Maharashtra Government Decision: शिंदे-फडणवीस सरकारने जिल्हा परिषदांमधील 13 हजार 514 रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया केली रद्द

महाराष्ट्रातील 20 लाख तरुण नोकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत होते. त्यांनी आशा व्यक्त केली की आता कोविड देखील गेला आहे. कार्यालये उघडली, सर्व संस्था उघडल्या. आता त्यांचे भविष्य देखील रुळावर येईल. मात्र महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) त्यांच्या आशा धुळीस मिळवल्या आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने  (Shinde-Fadnavis government) जिल्हा परिषदांमधील 13 हजार 514 रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया रद्द केली आहे. राज्य सरकारने भरती प्रक्रियेला स्थगिती आणि आरक्षणाबाबतचा गोंधळ रद्द केल्याचे कारण दिले आहे. जिल्हा परिषदांच्या अ गटातील 18 विभागांसाठी 13 हजार 514 जागांसाठी महापरीक्षा वेबसाइटवर 20 लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले होते.

परंतु महापरीक्षेच्या संकेतस्थळावर अनेक गोंधळ निर्माण झाल्यानंतर त्या रद्द करून महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने नव्या अधिसूचनेची तयारी करण्यास सांगितले. भरतीसंबंधीच्या कामासाठी नेमलेल्या कंपनीला याबाबत माहिती देण्यात आली. ज्या उमेदवारांनी जिल्हा परिषदांमधील पदांच्या भरतीसाठी त्यांच्या अर्जासोबत परीक्षा शुल्क भरले होते, ते परीक्षा शुल्क जिल्हा परिषदांमार्फत परत केले जाईल.

तो कसा परत केला जाईल, याची स्वतंत्रपणे जिल्हा परिषदांना माहिती दिली जाईल. असे राज्य प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या भरतीबाबत ग्रामविकास विभागाकडून माहिती न मिळाल्याने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की, राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांच्या पदभरतीचे काम ट्रस्ट कंपनीला दिले आहे. हेही वाचा MMSS Meets Uddhav Thackeray: मराठी मुस्लिम सेवा संघाच्या सदस्यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट, 'याविषयी' झाली चर्चा

या कंपनीने आरोग्य विभागातील नोकरभरतीचे काम स्वत:च्या हातात घेतले. मात्र भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी झाल्याची बातमी बाहेर आली. त्यामुळे राज्यभरात जोरदार आंदोलने झाली. यानंतर तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आरोग्य विभागाची भरती प्रक्रिया रद्द केल्याची घोषणा केली.

मात्र जिल्हा परिषदेच्या 13 हजार पदांची सर्व माहितीही ट्रस्ट कंपनीच्या हाती आली होती. यानंतर, 2022 मध्ये, गाव विकासने सर्व जिल्हा परिषदांना कंपनीकडून भरतीसाठी आवश्यक माहिती गोळा करण्यास सांगितले. असे सांगून ग्रामविकास विभाग आपल्या जबाबदारीपासून दूर गेला.