शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) मित्रपक्षांनी 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका एकत्र लढल्या पाहिजेत, असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले. मात्र पक्षाचे नेते तसेच आघाडीचे भागीदार यांच्यात चर्चा झाल्यानंतरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले. दोन दिवसीय औरंगाबाद दौऱ्यावर आलेले पवार पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यातील पुढील विधानसभा निवडणुका एमव्हीए पक्षांनी एकत्र लढवायला हव्यात का?, या प्रश्नाला उत्तर देताना पवार म्हणाले, ‘मविआच्या घटक पक्षांनी भविष्यातील निवडणुका एकत्र लढवाव्यात हे माझे वैयक्तिक मत आहे.’
यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांचे नामांतर करण्याच्या निर्णयावर पवार म्हणाले, हा मुद्दा एमव्हीएच्या सामान्य किमान कार्यक्रमाचा भाग नव्हता आणि तो निर्णय घेतल्यावरच त्यांना याबाबत समजले. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे अनुक्रमे संभाजीनगर आणि धाराशिव असे नामकरण करण्याच्या निर्णयाबाबत आपण पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याचा दावा पवार यांनी केला. औरंगाबादच्या हिताचा काही निर्णय घेतला असता तर जनतेला आनंद झाला असता, असेही ते म्हणाले.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एमव्हीए सरकार 29 जून रोजी कोसळले. त्यांच्या पक्ष शिवसेनेला ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेल्या बंडाचा सामना करावा लागला. 30 जून रोजी शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, तर भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शिंदे यांना सेनेच्या 40 बंडखोर आमदारांचा पाठिंबा आहे. बंडखोर सेनेच्या आमदारांनी त्यांच्या बंडखोरीचे कारण सांगितल्याचा खरपूस समाचार घेत पवार म्हणाले, ‘असंतुष्ट आमदार कोणतेही ठोस कारण देत नाहीत. कधी ते हिंदुत्वाबद्दल बोलतात तर कधी निधीबद्दल. परंतु त्यांनी दिलेली सर्व कारणे- हिंदुत्व, राष्ट्रवादी आणि विकास निधीची कमतरता, यांना काहीही अर्थ नाही.’
गोव्यातील काँग्रेसचे काही आमदार सत्ताधारी भाजपमध्ये जातील या अटकळींबाबत बोलताना माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात जे घडले ते कसे विसरता येईल, असा सवाल केला. तसेच गोव्यासाठी बराच वेळ लागला, असे ते म्हणाले. (हेही वाचा: 'सेनेने ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला त्यांनी विश्वासघात करूनही, तळागाळातील शिवसैनिक अजूनही पक्षासोबत'- Aaditya Thackeray)
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या विधानपरिषदेवर बारा सदस्यांच्या नियुक्तीच्या प्रस्तावाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पवार म्हणाले, ‘एमव्हीए सरकार वर्षभरासाठी सभापती निवडीसाठी राज्यपालांचे मन वळवत राहिले, परंतु याच्या उलट नव्या सरकारसाठी अवघ्या 48 तासांमध्ये निर्णय घेतला. राज्यपाल आता बारा सदस्यांची नियुक्ती करतील. प्रत्यक्षात त्यावरही चर्चा सुरू आहे.’