मराठा आरक्षण प्रकरणी एक नवा पेच; राज्य सरकारची बाजू मांडायला कोणीही वकील नाही
Maratha Reservation (Photo Credits: File Photo)

मराठा आरक्षण प्रकरणाबद्दक उद्या (19 नोव्हेंबरला) सर्वोच्च न्यायालयात (Maratha Reservation case in Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. परंतु या प्रकरणात आता एक नवा पेच निर्माण झाला आहे. कारण राज्य सरकारची बाजू मांडण्याकरिता कोणत्याची वकिलाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्यात सध्या कोणत्याही पक्षाचं सरकार स्थापन झालेलं नसल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट (President's Rule in Maharashtra) लागू करण्यात आली. आणि म्हणूनच कोणत्याही वकिलाची नेमणूक झालेली नाही.

परंतु यावर तोडगा काढण्यासाठी मराठा आरक्षण समर्थक आज दुपारी राजभवनात राज्यपालांची भेट घेऊन राज्यपालांना मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी नामवंत वकिलांची नेमणूक करावी अशी विनंती करणार आहेत.

दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) SEBC अंतर्गत मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण दिले. हे प्रकरण जेव्हा हायकोर्टात पोहोचले तेव्हा, हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यात आले.

शरद बोबडे यांनी घेतली सरन्यायाधीश पदाची शपथ; राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीत स्वीकारला पदभार (Watch Video)

विधीमंडळातही हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आणि त्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरीसुद्धा झाली. मात्र

ऍडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुरुवातीपासूनच मराठा आरक्षणाला विरोध कायम ठेवत या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरुन 74 टक्क्यांवर गेल्याचा दावा ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे.