Disqualification नोटीसला उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ द्या- शिवसेना MLA
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी MLA Disqualification प्रकरणात बजावलेल्या नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ द्या अशी मागणी शिवसेना पक्षाच्या 40 आमदारांनी केली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना पक्षातील अपात्रेता ओराप असलेल्या आमदारांना चौकशीसाठी नोटीसा तर धाडल्या. मात्र, आगोदरच लांबणीवर पडलेले हे प्रकरण पुन्हा आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देत हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले. त्यांना या विषयावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासही सांगण्यात आले. हे करताना न्यायालयाने त्यांना वेळेची मर्यादा दिली नाही. परिणामी दिवस पुढे सरकले. शेवटी शिवसेना (UBT) गटाच्या नेत्यांनी कोर्टात धाव घेत या प्रकरणात अध्यक्षांकडून वेळकाढूपणा केल्याचा दावा करत याचिका दाखल करण्यात आली.
अपात्रतेसंदर्भात आमदारांना नोटीस
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना पक्षाच्या दोन्ही गटांना नोटीस पाठवून 14 दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेश दिले. मात्र, आता शिंदे गटातील 40 आमदारांनी उत्तरासाठी आपल्याला वेळ वाढवून मिळावी असे म्हटले आहे. शिवाय इतर 14 आमदारांच्या उत्तरांचा आढावा येणेही बाकी आहे. त्यातच विधिमंडळाचे अधिवेशनही सुरु आहे. त्यामुळे आमदारांची मागणी मान्य होऊन त्यांना मुदतवाढ मिळणार का याबाबत उत्सुकता आहे. विधानसभा अध्यक्ष, सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत यावर चर्चा झाल्याचे समजते.
आमदार अपात्रता प्रकरणी ठाकरे गट कोर्टात
दुसऱ्या बाजूला ठाकरे गट कोर्टात गेला असून, 11 मे रोजी या प्रकरणात विविध वेळेत निर्णय घेण्याचे आदेश असतानाही अध्यक्ष जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या बाबत त्यांनी नव्याने एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ज्यावर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. या पीठाने अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घ्यावा अशी विनंतीही या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
ऐतिहासिक प्रकरण: देशाचे लक्ष
केवळ महारष्ट्रच नव्हे तर संबंध देशाच्या दृष्टीनेही हे प्रकरण अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. शिवसेना पक्षातील बंड आणि फूट यावरुन सुरु झालेला संघर्ष आणि खटला त्याचा निवाडा, कोर्टाकडून आलेला निर्णय यांसह इतर अनेक गोष्टी देशासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांचा आणि कोर्याचा निर्णय काय येतो याकडे संबंध देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.