Adar Poonawalla Threat Case: अदर पूनावाला यांच्यासारख्या व्यक्तीला धमकी येणे अत्यंत गंभीर- मुंबई उच्च न्यायालय

अदर पूनावाला यांना आलेल्या कथीत धमकीवरुन अॅड. दत्ता माने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित करुन काीह मागण्याही केल्या आहेत. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात न्यायाधीश एस. एस. शिंदे आणि न्यायाधीश नितीन बोरकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

Adar Poonawalla | (Photo Credits-Facebook)

सीरम इंस्टीट्यूट (Serum Institute of India) चे सीईओ अदर पूनावाला (Adar Poonawalla) यांना आलेल्या कथीत धमक्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. अदर पुनावाला यांच्या सीरम इंस्टीट्यूट (SII) ने देशासह जगाला संजीवणी ठरावी अशी 'कोविशिल्ड' (Covishield) लस निर्मिती केली आहे. अशा संस्थेच्या व्यक्तीला धमक्या येणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) गुरुवारी (27 मे 2021) व्यक्त केले. अदर पुनावाला यांना आलेल्या कथीत धमकीच्या चौकशीवरुन दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी वेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले आहे.

अदर पूनावाला यांना आलेल्या कथीत धमकीवरुन अॅड. दत्ता माने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित करुन काीह मागण्याही केल्या आहेत. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात न्यायाधीश एस. एस. शिंदे आणि न्यायाधीश नितीन बोरकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. (हेही वाचा, Corona Vaccination: अदर पूनावाला म्हणतात 'देशातील जनतेकडे सीरम इंस्टीट्यूटचे दुर्लक्ष नाही, भारतासारख्या देशात 2-3 महिन्यांत कोरोना लसीकरण अशक्य')

याचिकेत उपस्थित मुद्दे आणि मागण्या

  • अदर पूनावाला यांना धमीक देणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात यावा.
  • या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि पुणे पोलीस आयुक्तांना द्यावेत.
  • अदर पूनावाला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना 'झेड प्लस' तातडीने द्यावी.

दरम्यान, याचिकेतील मुद्द्यांमध्ये तथ्य आढळून आल्यास त्याची चौकशी व्हायलाच पाहिजे. परंतू, त्याही आधी पूनावाला यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा पुरविण्यात यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या 1 जूनला आहे. या वेळीही राज्य सकारने याबाबत एक अहवाल सादर करावा असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement