I Love You म्हणणे हा छळ नसून प्रेमाची अभिव्यक्ती आहे, मुंबई विशेष न्यायालयाचा निर्णय

मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने (Court) एका खटल्याची सुनावणी (Hearing) करताना म्हटले आहे की, मुलीला एकदा आय लव्ह यू ( I love you) म्हणणे म्हणजे अपमान नसून प्रेमाची अभिव्यक्ती आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने 23 वर्षीय तरुणाची पॉक्सो कायद्यांतर्गत (POCSO Act) निर्दोष मुक्तता केली आहे.

Court Hammer | (Image used for representational purpose only) (Photo Credits: Pixabay)

मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने (Court) एका खटल्याची सुनावणी (Hearing)  करताना म्हटले आहे की, मुलीला एकदा आय लव्ह यू (I love you) म्हणणे  म्हणजे  अपमान नसून प्रेमाची अभिव्यक्ती आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने 23 वर्षीय तरुणाची पॉक्सो कायद्यांतर्गत (POCSO Act) निर्दोष मुक्तता केली आहे. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान विशेष न्यायाधीश कल्पना पाटील यांनी ही टिप्पणी केली. 17 वर्षीय तरुणीच्या कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल केली होती की, आरोपीने 2016 मध्ये त्यांच्या घराजवळील मुलीला आय लव्ह यू म्हटले होते. फिर्यादीनुसार, आरोपीने मुलीकडे रोखून पाहिले, तिच्या डोळ्यावर वार केले आणि तिच्या आईला धमकावले.

यानंतर वडाळा टीटी पोलिसांनी (TT Police) आरोपीविरुद्ध पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. पुराव्याअभावी न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले आहे की, आय लव्ह यू वन्स म्हणणे म्हणजे आरोपीने पीडितेवर प्रेम व्यक्त करण्यासारखे आहे. पीडितेच्या नम्रतेचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने हे कृत्य करण्यात आले आहे, असे मानता येणार नाही. यासोबतच आरोपीने वारंवार पीडितेचा पाठलाग करून 'आय लव्ह यू' म्हटल्याचेही या प्रकरणात नाही. हेही वाचा BJP On Begger: मुंबईतील रस्ते भिकारीमुक्त करण्याची भाजपची बीएमसीकडे मागणी

यासोबतच न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, अल्पवयीन आणि त्याच्या आईने सांगितलेले घटनास्थळ वेगळे आहे. घराजवळील बाथरूममध्ये हा प्रकार घडल्याचे आईने सांगितले, तर पीडितेने सांगितले की, ती दुसऱ्या बाथरूममध्ये गेली होती.  दोघांचे नेमके पुरावे अस्पष्ट असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. दुसरीकडे, मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारचा नियम रद्द करण्यास नकार दिला, ज्यामध्ये राज्य सरकारने दुकाने आणि आस्थापनांच्या फलकांवर मराठी भाषेत त्यांची नावे प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले आहे.

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर 'फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स'ची याचिका फेटाळून लावली आणि त्यावर 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, दुकानांच्या फलकांवर इतर कोणतीही भाषा वापरण्यास प्रतिबंध नाही आणि नियमानुसार दुकानाचे नाव मराठीत दाखवणे बंधनकारक आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now

Share Now