Shakti Law: महाराष्ट्राच्या शक्ती कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्तींचा विरोध, म्हणाले या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो
अनेक खोट्या केसेसची शक्यता नाकारता येत नाही, असे निवृत्त न्यायाधीशांनी सांगितले. आजकाल अनेक बनावट बलात्काराचे गुन्हे नोंदवले जात आहेत. अशी प्रकरणे जिथे जोडप्याने संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले आणि नंतर मतभेद ज्यामुळे बलात्काराच्या प्रकरणांची नोंद झाली. सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषाला तुम्ही मृत्युदंड पाठवणार आहात का?
मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Mumbai High Court) निवृत्त न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे-पाटील (Retired Justice B.G. Coal-Patil) यांनी बलात्कारासाठी फाशीची शिक्षा असलेल्या महाराष्ट्राच्या शक्ती कायद्याला कडाडून विरोध केला आहे. निवृत्त न्यायाधीशांनी अशी मागणी केली आहे की फाशीच्या शिक्षेऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा ही योग्य शिक्षा असेल. अन्यथा बलात्काराच्या (Rape) खोट्या केसेस हा ऑर्डर ऑफ द डे होईल. गुरुवारी, महाराष्ट्र विधानसभेने महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांसाठी शक्ती गुन्हेगारी कायदा विधेयक, 2020 एकमताने मंजूर केले. महाराष्ट्र शक्ती कायदा हा कठोर कायदा असल्याचे सांगून निवृत्त न्यायाधीशांनी त्याचा गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त केली. कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होईल. निर्दोषांना शिक्षा होण्याची शक्यता आहे जी न्यायाची फसवणूक होईल.
न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील म्हणाले की, कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी काही सुधारणा सुचवण्यासाठी ते सरकारला पत्र लिहित आहेत. कायदा यूएपीए आणि देशद्रोह कायद्याप्रमाणे कठोर आहे. त्यात सुधारणांना वाव आहे आणि खऱ्या बलात्काराच्या केसेस शिक्षा होऊ नयेत. बनावट बलात्काराच्या केसेस हा वैयक्तिक किंवा राजकीय स्कोअर निकाली काढण्याचा दिवसाचा क्रम बनू नये याची खात्री करण्यासाठी सरकारने आवश्यक दुरुस्त्या केल्या पाहिजेत, ते म्हणाले.
अनेक खोट्या केसेसची शक्यता नाकारता येत नाही, असे निवृत्त न्यायाधीशांनी सांगितले. आजकाल अनेक बनावट बलात्काराचे गुन्हे नोंदवले जात आहेत. अशी प्रकरणे जिथे जोडप्याने संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले आणि नंतर मतभेद ज्यामुळे बलात्काराच्या प्रकरणांची नोंद झाली. सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषाला तुम्ही मृत्युदंड पाठवणार आहात का? यामुळे सामाजिक तेढ निर्माण होईल आणि सामाजिक शांतता बिघडणार आहे, ते म्हणाले. हेही वाचा Mumbai: ऑनलाईन KYC च्या नावाखाली व्यक्तीला 2.5 लाखांचा गंडा
निवृत्त न्यायाधीश म्हणाले की, आजकाल तरुण प्रेमात पडतात आणि त्यांच्या जोडीदाराशी शारीरिक जवळीक वाढवतात. अनेक वेळा त्यांचे नाते फार काळ टिकत नाही. काही प्रकरणांमध्ये, ते सहजपणे वेगळे होत नाहीत. भांडण झाले की मुलगी बलात्काराचा गुन्हा दाखल करते. ज्या प्रकरणांमध्ये मतभेद किंवा मतभेदांमुळे नातेसंबंध बिघडले आहेत आणि बळाचा वापर केला गेला नाही, अशा प्रकरणांना बलात्कार कसे म्हणता येईल?
निवृत्त न्यायाधीश म्हणाले की सरकार दुरुस्त्या करण्यास तयार आहे हे लक्षात घेणे चांगले आहे. हे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी गेल्या आठवड्यातच स्पष्ट केले होते जेव्हा ते म्हणाले की हा कायदा निर्दोष आहे आणि त्यात सुधारणा करण्यास वाव आहे. याचा अर्थ भविष्यात या कायद्यात सुधारणा करण्याची सरकारची तयारी आहे. तसे केले पाहिजे. फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली पाहिजे.