Property Tax In Mumbai: मालमत्ता करातील वाढ आणखी एक वर्षासाठी पुढे ढकलली, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा

आगामी बीएमसी निवडणुकांवर (BMC Election) लक्ष ठेवून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी जाहीर केले की मुंबईसाठी मालमत्ता करातील (Property tax) वाढ आणखी एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. शिंदे म्हणाले की, बीएमसी कायद्यानुसार मालमत्ता कर दर पाच वर्षांनी सुधारित केला जातो, परंतु साथीच्या आजारामुळे 2020 मध्ये दुरुस्ती करण्यास विलंब झाला आणि यावर्षी त्यात सुधारणा करायची होती. मला बर्‍याच आमदारांकडून विनंत्या आल्या आहेत की यावर्षी 16-20% भाडेवाढ लागू केली जाऊ नये, म्हणून मी BMC आयुक्तांना भाडेवाढ एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले आहेत, शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

गेल्या वेळी 2015 मध्ये मालमत्ता करात सुधारणा करण्यात आली होती.  उल्हासनगरमधील बेकायदा इमारती नियमित करण्यासाठी 2006 च्या धोरणात बदल करण्याची घोषणाही शिंदे यांनी केली. ते म्हणाले की 2021 मध्ये ACS, महसूल अंतर्गत एक समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि त्याचा अहवाल राज्याने प्राप्त केला आहे आणि त्याला तत्वतः मान्यता दिली आहे. हेही वाचा Hanuman Chalisa Row: राणा दाम्पत्याला मोठा दिलासा; न्यायालयाने फेटाळली त्यांच्याविरोधात दाखल केलेली याचिका

अहवालात दिलेल्या सूचनांनुसार, आकारण्यात येणारा प्रीमियम 2,200 रुपये प्रति चौरस मीटर इतका वाढवण्यात आला आहे, जो पूर्वीच्या रेडी रेकनर दराच्या 10-20% होता. पॅनेलने असेही सुचवले आहे की 1 जानेवारी 2005 व्यतिरिक्त नियमितीकरणाची वेळ मर्यादा 31.12.2021 असावी. प्रीमियममध्ये कपात आणि अतिरिक्त एफएसआयला परवानगी दिल्याने पॉलिसी सुरू होण्यास सक्षम होईल, मुख्यमंत्री म्हणाले.

ते म्हणाले की, जमिनीच्या मालकीचे प्रश्न सुटण्यास राज्य मदत करेल. मुख्यमंत्र्यांनी आरेमधील मेट्रो 3 कारशेडचे समर्थन केले आणि ते म्हणाले की ही जागा पर्यावरणासाठी कमीत कमी हानिकारक आहे. सीएम शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, आरे 1,245 हेक्टरमध्ये पसरले आहे आणि शेडसाठी फक्त 25 हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे.

आरे म्हणजे केवळ कारशेड नाही; जमीन फिल्मसिटी, कृषी विभाग आणि एमआयडीसीला देण्यात आली आहे. आम्ही लोकांना मोठ्या प्रमाणात वाहतूक करता येईल याची खात्री करू. ट्रॅफिक जॅमपासून दिलासा देण्यासाठी प्रकल्प वेगाने पूर्ण केला जात आहे. आरेमध्ये रात्री झाडे का तोडली जातात, असा सवाल करत त्यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला. झाडे तोडण्याची परवानगी बीएमसीने दिली होती, असे ते म्हणाले.

त्यांनी राज्यात 75,000 पदांची भरती जाहीर केली. बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पोलीस कर्मचाऱ्यांना 15 लाख रुपये खर्चून मालकीची सदनिका देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आधीच्या MVA सरकारने 50 लाख रुपये शुल्क जाहीर केले होते, जे नंतर 25 लाख रुपये करण्यात आले.