PMC Water Supply: पीएमसीने पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधा बांधण्यासाठी काढली ₹ 53 कोटींची निविदा
जलविभागाच्या म्हणण्यानुसार, शहराच्या वेगवान भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या वाढीमुळे पाण्याच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. दोन्ही गावांनी गेल्या दशकात परिसरात अभूतपूर्व आणि जलद शहरीकरण पाहिले होते.
पाण्याच्या (Water) समस्येवर रहिवाशांकडून तीव्र टीका झाल्यानंतर, पुणे महानगरपालिकेने (PMC) सुस आणि महाळुंगे प्रदेशात पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधा बांधण्यासाठी ₹ 53 कोटींची निविदा (Tender) काढली आहे. जलविभागाने (Water Department) शनिवारी निविदा काढली असून निविदा प्रक्रियेसाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, सुस आणि महाळुंगे या 24x7 योजनेंतर्गत पाण्याच्या पायाभूत सुविधा सुरू करण्याचे काम हाती घेण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले, निविदा आदेश जारी करण्यात आला असून, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
जलविभागाच्या म्हणण्यानुसार, शहराच्या वेगवान भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या वाढीमुळे पाण्याच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. दोन्ही गावांनी गेल्या दशकात परिसरात अभूतपूर्व आणि जलद शहरीकरण पाहिले होते. मात्र, या भागातील रहिवाशांना अनेक दिवसांपासून पाणी मिळत नसल्याने रहिवाशांनी आपल्या पाण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या जुळ्या गावांना पंधरा दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा केला जात होता.
त्यानंतर रहिवाशांनी पीएमसी पाणीपुरवठा विभागाविरोधात आंदोलन केले. त्यानंतर महापालिकेने गावोगावी पाण्याचे टँकर लावून पाणीपुरवठा सुरू केला. माजी नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी 24x7 पाणी योजनेंतर्गत परिसराचा समावेश करण्यासाठी पीएमसीकडे याचिका केली होती. जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही गावांच्या पाण्याच्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात अशी मागणी केली होती. हेही वाचा Amruta Fadnavis Statement: देवेंद्रजींनी माझ्या कोणत्याही कामाला कधीच कमी लेखले नाही, अमृता फडणवीसांची प्रतिक्रिया
बालवडकर म्हणाले, पीएमसीने हा प्रस्ताव मान्य करून त्याला मंजुरी दिली आहे. शनिवारी निविदा काढण्यात आल्या असून ही योजना कार्यान्वित झाल्याने टँकरने पाणीपुरवठा बंद होणार आहे. 2015 मध्ये, बालवडकर यांनी या भागातील सुमारे 250 सोसायट्यांना अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली. 2017 मध्ये उच्च न्यायालयाने पीएमसीला नवीन बांधकामांना परवानगी देणे आणि पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र देणे थांबवण्याचे निर्देश दिले.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)