महाराष्ट्रात आता सुटे खाद्यतेल विक्रीवर बंदी, तेलाच्या पुनर्वापरालाही चाप; FDA चा कडक 14 कलमी आदेश
महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभरात सुटे खाद्यतेल विक्री आणि वापरलेल्या तेलाचा पुनर्वापर यावर बंदी घालणारा कडक 14 कलमी आदेश जारी केला असून, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली भेसळखोरीवर मोठी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) राज्यभर सुटे खाद्यतेल विकण्यावर तसेच स्वयंपाकासाठी वापरलेल्या तेलाचा पुन्हा वापर करण्यावर बंदी घालणारा कडक आदेश जारी केला आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांच्या नेतृत्वाखालील अन्न सुरक्षा यंत्रणेने भेसळ रोखण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी 14 कलमी राज्यव्यापी अनुपालन व अंमलबजावणी आदेश काढला आहे.
दंडात्मक कारवाईची तरतूद
नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. असुरक्षित अन्नपदार्थ विक्री, भेसळयुक्त घटक बाळगणे किंवा वैध परवान्याविना व्यवसाय चालवणे यासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. निकृष्ट दर्जाच्या तेलासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत, तर चुकीच्या लेबलिंगसाठी तीन लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय संबंधित व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित किंवा रद्दही केले जाऊ शकतात.
कोणकोणत्या तेलांचा समावेश
एफडीएच्या या आदेशात सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलांचा आणि स्निग्ध पदार्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये शेंगदाणा, मोहरी, सोयाबीन, सूर्यफूल, करडई, सरकी, राईस ब्रान, पाम, नारळ, तीळ आणि मका तेल यांच्यासह वनस्पती तुपाचाही समावेश आहे. तसेच जुन्या आणि गंजलेल्या डब्यांचा पुन्हा वापर करण्यासही आदेशाद्वारे मनाई करण्यात आली आहे.
आदेश नेमका कोणाला लागू
एफडीए चा हा आदेश तेल उत्पादक, शुद्धीकरण करणारे कारखाने, मिश्रण करणारे, पुनर्पॅकिंग करणारे, आयातदार, घाऊक विक्रेते, वाहतूकदार, किरकोळ विक्रेते तसेच ई-कॉमर्स विक्रेते या सर्वांना लागू असणार आहे.
एफडीएने कारवाई का केली?
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासणीदरम्यान अनेक व्यावसायिक वैध परवान्याविना किंवा चुकीच्या श्रेणीत व्यवसाय करत असल्याचे आढळून आले. तसेच अनेक ठिकाणी भेसळ, स्वस्त व अघोषित तेलाचा वापर, विहित मर्यादेपेक्षा अधिक निकृष्ट तेल, तेलाचा स्रोत किंवा उत्पादन तारीख लपवण्यासाठी पुन्हा लेबल लावणे आणि मुदत संपण्याच्या जवळ असलेल्या तेलाचे पुनर्पॅकिंग करणे यासारखे प्रकारही समोर आले. नक्की वाचा: महाराष्ट्रात शाळा आणि आजुबाजूच्या परिसरात आता चॉकलेट, चिप्स सह जंक फूड वर बंदी; FDA चा आदेश जारी .
एफडीएच्या आदेशातील प्रमुख तरतुदी
नव्या आदेशानुसार सुटे किंवा अनपॅक्ड खाद्यतेल विकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तेल केवळ सीलबंद, छेडछाड-प्रतिरोधक आणि पूर्णपणे लेबल असलेल्या पॅकेटमध्येच विकावे लागणार आहे.
सुटे तेल पाठवणारे उत्पादक किंवा वितरक हे प्राथमिक उल्लंघनकर्ते मानले जातील, तर किरकोळ विक्रेत्यांना सील नसलेला किंवा छेडछाड झालेला माल नाकारून संबंधित पुरवठादाराची माहिती अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.
बहुस्रोत खाद्यतेल पॅकेट पंधरा किलोपेक्षा जास्त वजनाचे असू नयेत, अशी अट घालण्यात आली असून त्यावर अॅगमार्क प्रमाणपत्र, घटक तेलांची नावे व त्यांचे वजनी प्रमाण तसेच "सुटे विकू नये" असा स्पष्ट उल्लेख असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ८ जून २०२१ नंतर तयार झालेल्या बहुस्रोत खाद्यतेलात मोहरीच्या तेलाचा समावेश करता येणार नाही; मोहरीचे तेल केवळ शंभर टक्के शुद्ध स्वरूपातच विकावे लागणार आहे.
घातक घटकांवर पूर्ण बंदी
एफडीएने अर्जिमोन तेल, खनिज तेल, एरंडेल तेल आणि ट्राय-ऑर्थो-क्रेसिल फॉस्फेट यांसारख्या घटकांच्या वापरावर पूर्ण बंदी घातली असून, यापैकी कोणताही घटक आढळल्यास ते तेल असुरक्षित मानले जाईल. याशिवाय धातूजन्य दूषिततेचा धोका टाळण्यासाठी एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या टिनच्या डब्यांचा पुनर्वापर करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने खाद्यतेलातील भेसळ ही दीर्घकाळापासून चिंतेची बाब राहिली आहे. रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांपासून मोठ्या हॉटेलांपर्यंत अनेक ठिकाणी तेलाचा वारंवार वापर आणि निकृष्ट दर्जाच्या तेलाचा वापर होत असल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर एफडीएने काढलेला हा आदेश राज्यातील खाद्यतेल पुरवठा साखळीत पारदर्शकता आणि सुरक्षितता आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.