Mumbai: 'विनामास्क फिरणाऱ्या लोकांवर दंडात्मक कारवाई होणारच'; व्हायरल अहवालांबाबत BMC ने दिले स्पष्टीकरण
सार्वजनिक ठिकाणी मास्क नसलेल्यांना 200 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मास्क फक्त रेस्टॉरंट्स, भोजनालये आणि बारमध्ये खाण्याच्या वेळी काढले जाऊ शकतात. गेल्या दीड वर्षात क्लीन अप मार्शलने 35 लाखांहून अधिक नागरिकांना दंड ठोठावला असून त्याद्वारे 80 कोटींहून अधिक दंड वसूल केला आहे
काल अनेक माध्यमांनी वृत्त दिले होते की, ‘मुंबईत (Mumbai) कोणी मास्क (Mask) घालायला विसरला तर त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई होणार नाही. मुंबई महापालिकेने (BMC) मार्शल आणि कर्मचाऱ्यांना मास्कबाबत कठोर न राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, कोरोना नियमांच्या प्रोटोकॉलमध्ये मास्क काढण्याबाबत किंवा काढण्याबाबत कोणतीही सूचना देण्यात आलेली नाही.’ मात्र आता, विनामास्क फिरणाऱ्या लोकांवरील कारवाई बंद करण्याचा कोणताही निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या एका अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, मुंबईकरांना सार्वजनिक ठिकाणी फेस मास्क न लावल्याबद्दल यापुढे दंड केला जाणार नाही. हा खोटा दावा आहे आणि सार्वजनिक ठिकाणी मास्क घालणे अनिवार्य आहे, नाहीतर दंड ठोठावला जाऊ शकतो, असे नागरी संस्थेने जाहीर केले नाही. शहराचे क्लीन-अप मार्शल ज्यांना साथीच्या आजारादरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी फेस मास्क न घालण्याबद्दल लोकांना दंड करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते, ते आता सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्या, थुंकणाऱ्या नागरिकांना दंड करण्याच्या त्यांच्या नियमित कामाकडे परततील.
क्लीन-अप मार्शलच्या सेवा बंद झाल्यास, फेस मास्क न घातल्याबद्दल नागरिकांना दंड करण्याची जबाबदारी नागरी संस्थेच्या उपद्रव शोधकांना (Nuisance Detectors) दिली जाऊ शकते. क्लिनअप मार्शलकडून होणारी कारवाई दंडात्मक कारवाई बंद करून यापुढे नवी एजन्सी नेमली जाणार आहे. मार्च 2020 पासून कोविड-19 चा प्रसार झाल्यानंतर बीएमसीने सार्वजनिक ठिकाणी मास्क घालणे अनिवार्य केले आहे. (हेही वाचा: राजभाषा विधेयक विधानसभेत मंजूर; आता राज्यात सर्वत्र कामकाजाची भाषा मराठीच)
सार्वजनिक ठिकाणी मास्क नसलेल्यांना 200 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मास्क फक्त रेस्टॉरंट्स, भोजनालये आणि बारमध्ये खाण्याच्या वेळी काढले जाऊ शकतात. गेल्या दीड वर्षात क्लीन अप मार्शलने 35 लाखांहून अधिक नागरिकांना दंड ठोठावला असून त्याद्वारे 80 कोटींहून अधिक दंड वसूल केला आहे.