Mumbai Local Update: मुंबई लोकल मुद्द्यावरुन केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्षाची शक्यता; रावसाहेब दानवे म्हणतात 'ती यंत्रणाच रेल्वेकडे नाही'

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी राज्यातील जनतेशी साधलेल्या संवादात रविवारी (8 ऑगस्ट) जाहीर केले की, येत्या 15 ऑगस्टपासून मुंबई लोकल सुरु होतील. लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी कोरोना लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच परवानगी आहे. तसेच, इतरही काही अटी आणि शर्थी आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांनी स्वागत केले आहे. परंतू, हे स्वागत करताना हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी राज्य सरकारने आगोदर रेल्वेशी चर्चा करायला हवी होती. तसेच, रेल्वेच्या प्रवेशद्वारावर क्यूआर कोड आणि पास तपासले पाहिजेत. राज्य सरकारलाच ही तपासणी करावी लागणार आहे. दोन डोस घेतलेल्यांचा रेकॉर्ड सरकारकडेच आहे, असे म्हणत रावसाहेब दाणवे यांनी जबाबदारी राज्य सरकारवर ढकलली आहे. आता दाणवे यांच्या या वक्तव्यामुळे नवा वाद उफाळण्याची चिन्हे आहेत.

रावसाहेब दानवे हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलत होते, या वेळी दानवे म्हणाले, सुरुवातीच्या काळात लोकल सेवा बंद करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर अत्यावश्यक सेवेत असलेल्या काही प्रवाशांसाठी लोकल सेवा 15 जून पासून सुुर करण्यात आली. आजही लोकलच्या जवळपास 90% फेऱ्या सुरु आहेत. (हेही वाचा, Mumbai Local Updates: कोरोनाचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनी मुंबई लोकलचा पास कसा मिळवायचा? संपूर्ण प्रक्रिया घ्या जाणून)

मुंबई लोकल सुरु करताना राज्य सरकारने काही अटी आणि शर्थींचा उल्लेख केला आहे. या अटी शर्थी प्रामुख्याने प्रवाशांच्या स्मार्टफोन, क्यूआर कोड आदींबाबत आहेत. याबाबत बोलताना दानवे यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने असे निर्णय घेण्यापूर्वी रेल्वेशी बोलायला हवे होते. जनतेची सुविधा लक्षात घ्यायल हावी. दोन डोस दिलेल्यांना मुंबई लोकल सुरु करण्याबाबतचा निर्णय या आधीच घ्यायला पाहिजे होता, असेही दानवे म्हणाले.

दरम्यान, प्रवाशांचे क्यूआर कोड काढण्याची, ते तपासण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच आहे. कारण त्याबाबतचे सर्व रेकॉर्ड राज्य सरकारकडे आहे. रेल्वेकडे ती व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे रेल्वे स्टेशनच्या प्रवेशद्वारावरच राज्य सरकारने ही तपासणी करावी, असेही रावसाहेब दानवे यांनी म्हटले आहे. रावसाहेब दानवे यांनी एका अर्थाने आपल्यावरील (केंद्र सरकार) जबाबदारी राज्यावर ढकलल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.