Girish Mahajan PIL: आमदार गिरीश महाजनांना सोमवारपर्यंत 10 लाख रुपये जमा करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
जनहित याचिका दाखल केल्याने त्यांच्या सत्यनिष्ठेबद्दल संशय निर्माण होतो, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) शुक्रवारी भाजप नेते आणि आमदार गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांना सुनावणी करण्यासाठी सोमवारपर्यंत 10 लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले.
जनहित याचिका दाखल केल्याने त्यांच्या सत्यनिष्ठेबद्दल संशय निर्माण होतो, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) शुक्रवारी भाजप नेते आणि आमदार गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांना सुनावणी करण्यासाठी सोमवारपर्यंत 10 लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद एस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर जनक एन व्यास यांनी अधिवक्ता विशाल आचार्य आणि गिरीश महाजन यांच्यामार्फत दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी केली. ज्यात असे म्हटले आहे की नियम समितीने नियम 6 मध्ये सुचविलेल्या प्रस्तावित बदलांनंतर प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सुधारित नियमांद्वारे, निवडणुकीसाठी गुप्त मतदान प्रणाली ओपन मतदान प्रणालीने बदलण्यात आली आहे, असे जनहित याचिकांमध्ये म्हटले आहे.
राज्याच्या सत्ताधारी एमव्हीए सरकारने सांगितले होते की, लोकसभा, राज्यसभा आणि काही इतर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या समान नियमांनुसार नियम समितीने सुधारणा सुचवल्या होत्या. राज्य सरकारने 9 मार्च रोजी सभापतीपदाच्या निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून यासंदर्भात राज्यपालांना परवानगी मागितली आहे. राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ऍडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी याचिकेला विरोध केला. हेही वाचा Mumbai Metro Update: मेट्रोमुळे मुंबईकरांना मिळणार दिलासा, यावर्षी पश्चिम उपनगरात अजून दोन मेट्रो मार्ग मिळणार
संविधानाच्या कलम 178 नुसार विधानसभेचे सदस्य अध्यक्ष किंवा उपसभापती यांची निवड करतात. त्यांची निवड करत नाहीत, त्यामुळे ती अप्रत्यक्ष निवडणूक या श्रेणीत येते आणि म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला होता, असे त्यांनी नमूद केले. कुंभकोणी यांनी आरोप केला की महाजनची याचिका ही कॉपी-पेस्ट याचिका होती. न्यायालयाने 28 फेब्रुवारी रोजी व्यास यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिका नियमांनुसार याचिका ऐकण्यासाठी पूर्वअट म्हणून 2 लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिल्यानंतरच ती दाखल करण्यात आली.
व्यास यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड यांनी राज्यपालांना सल्ला देण्याचा अधिकार एकट्या मुख्यमंत्र्यांना नसून मंत्रिपरिषदेचे मत विचारात घेणे आवश्यक आहे, त्यामुळे हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे मत मांडले. कोर्टाने असेही म्हटले की याचिका या प्रकरणात योग्य अधिकाऱ्यांना पक्षकार बनवण्यात अयशस्वी ठरल्या आणि याचिका दाखल करण्यात आलेल्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. प्रथम दृष्टया, आम्ही याचिकाकर्त्याने, एका विद्यमान आमदाराने अकराव्या तासात केलेला दृष्टिकोन पाहण्याकडे कल आहे. ज्यामुळे त्याच्या प्रामाणिकपणाबद्दल संशय निर्माण होतो, न्यायालयाने नमूद केले. या याचिकेवर उच्च न्यायालय 8 मार्च रोजी पुन्हा सुनावणी घेणार आहे.