मुंबई: धोकादायक इमारतींचा क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकासासाठी कायदा करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यंदाच्या पावसाळ्यात मालाड येथील संरक्षक भिंत कोसळली त्यानंतर डोंगरी भागात केसरबाई इमारतीचा काही भाग कोसळल्याने सुरू झालेल्या दुर्घटनांचं सत्र यामुळे सरकार, प्रशासन यांच्या कामकाजावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभी राहायला सुरूवात झाली आहे. डोंगरी येथील दुर्घटनेत 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आता धोकादायक इमारतींचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईत खास बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये मुंबईत ज्या इमारती मोडकळीस आल्या त्यांचे क्लस्टर करून पुनर्विकास कामातील अडथळे दूर करण्यासाठी कायदा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहेत. Dongri Building Collapse Incident: केसरबाई इमारत दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना 5 लाख तर जखमींना 50,000 रूपयांची मदत जाहीर

इमारतींचा पुर्नविकास म्हाडाच्या माध्यमातून करताना जे रहिवासी अशा इमारतीमध्ये राहत आहेत त्याच्या निवासाची पर्यायी व्यवस्था करणं, तसे न झाल्यास 2 वर्षाचे भाडे देणे, रिट ज्युरिडिक्शन वगळता सर्व कायदेविषयक अडथळे दूर करणं अशा तरतुदी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या बैठकीला गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आमदार अमीन पटेल, विनोद घोसाळकर हे नेते उपस्थित होते.

मुंबईतील अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारतींचा सर्व्हे करून अशा इमारतींचं बांधकाम करणाऱ्या बिल्डर्सवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, मुंबई पोलिस आयुक्त संजय बर्वे देखील उपस्थित होते.