QuickLY
Socially
राज्य सरकारने मराठा समजाला 10% आरक्षण (Maratha Reservation) जाहीर केले. अर्थात ते कोर्टात टिकणार की नाही याबाबत अनेक मतमतांतरे आहेत. दरम्यान, मराठा समाज आंदोलनाचे विद्यमान नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना मात्र ही राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण मान्य नाही. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन कायम ठेवणार असल्याचे म्हटले आहे. दुसऱ्या बाजूला त्यांनी आज (21 फेब्रुवारी) आंदोलनाची पुढची दिशाही स्पष्ट केली. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्या आणि त्यामध्ये सगेसोयरे हा धागा महत्वाचा माना अशी मागणी करत जरांगे यांनी राज्य सरकारला दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. जरांगे यांनी आंदोलनाची पुढची दिशा ठरविण्यासाठी आज एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीमध्ये येत्या 24 फेब्रुवारीपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय झाला आहे. दरम्यान, मराठा समाजास आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या अशी मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
'सकाळी साडेदहा वाजता आंदोलन करा'
आपण कोणालाही गावबंदी करायची नाही. मात्र, येत्या 24 फेब्रुवारीपासून गावागावात रस्तारोखो करायचा. कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या दारात जायचे नाही. उलट त्या नेत्यालाच आपल्या दारात बोलावायचे आणि मराठा आरक्षण कधी देणार, त्याचे काय झाले याबाबत विचारणा करायची. दरोरज सकाळी साडेदहा वाजता हे आंदोलन करायचे, असेही ते म्हणाले. (हेही वाचा, Manoj Jarange Patil on Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम, '10% मराठा आरक्षण देऊन सरकारने फसवणूक केली')
'सकाळी साडेदहा वाजता आंदोलन करा'
मराठा समाज म्हणून प्रत्येक नागरिकाने लक्षात ठेवायचे की, हे आंदोलन येत्या 24 तारखेपासून करायचे आहे. प्रत्येकाने आपले गाव सांभाळायचे. कोणीही तालुक्याला जायची गरज नाही. संपूर्ण गाव शक्तीने एकत्र दिसले पाहिजे. प्रत्येक गावात आंदोलन आणि रस्तारोको करायचा. लक्षात ठेवा आंदोलनाला कोणतेही गालबोट लागू द्यायचे नाही. जाळपोळ करायची नाही. फक्त आंदोलन. सकाळी साडेदहा वाजता सुरुवात. साडेदहा ते एक या वेळेत आंदोलन. ज्यांना सकाळी शक्य नाही त्यांनी दुपारी 4 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत आंदोलन करायचे. दररोज हा कार्क्रम सुरु ठेवायचा, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. (हेही वाचा, Legal Challenge Over Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला कायदेशीर आव्हान; महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नियुक्त्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल)
जबाबदारी सरकारवर
सरकारने ऐकले तर ठिक नाहीतर आता मराठा समाजातील म्हातारी माणसेही उपोषणाला बसतील. त्या सर्वांची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्यावर राहील. राज्य सरकारनेच मराठा समाजाच्या आंदोलनाची जबाबदारी घ्यायची आहे. अनेक म्हातारी माणसे बीपी, शुगर याने त्रस्त आहेत. तेसुद्धा उपोषणाला बसतील. त्यांना जर काही झाले तर त्याचा जबाबादीर राज्य सरकारची असेल, असेही जरांगे पाटील म्हणाले.
राज्यामध्ये अनेक पालिका, महापालिका, जिल्हा परषदांमध्ये प्रशासक आहेत. त्यामुळे निवडणूका लांबणीवर पडल्या तर फार काही बिघडत नाही. मरठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही किंवा हा प्रश्न निकाली निघत नाही तोपर्यंत निवडणुकाही पुढे ढकलण्यात याव्यात अशीही मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. दुसऱ्या बाजूला ते असेही म्हणाले, आदर्श आचारसंहितेचे पालन आपण सर्वांनी करायचे आहे. पण, निवडणूक काळात मंत्री, उमेदवार यांच्या गाड्या आल्यात तर त्या परत जाऊ देऊ नका. त्या गाड्या तुमच्या ताब्यात घ्या. सुरक्षीत ठेवा आणि निवडणुका झाल्या की नेऊन त्यांना द्या.
