Manoj Jarange Patil Hunger Strike: सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन मागे नाही - मनोज जरांगे पाटील

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून आज राज्यात झालेल्या सर्व्हे सादर करण्यात आला आहे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे असे म्हणत त्यासाठी 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन बोलावलं असल्याची माहिती दिली आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल. नोदी नसलेल्या मराठ्यांसाठी स्वतंत्र मराठा आरक्षण देणार असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. मात्र मनोज जरांगे पाटलांनी सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर ठाम राहत त्याच्या कायद्याच्या अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचं म्हटलं आहे.

आंतरवाली सराटी येथील आंदोलनस्थळी पत्रकारांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठ्यांना फसवलं तर सोडणार नाही. सरकारनं धोरण ठरवलं असलं तरी मराठेही धोरण ठरवणार असल्याचं जरांगेंनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच 20 फेब्रुवारी पूर्वी निर्णय घेण्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत आणि ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांना सग्यासोयऱ्याचा कायदा आहे, त्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे तसे न झाल्यास आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी मांडली आहे. Maratha Aarakshan: राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल सरकार कडे सुपूर्त; 20 फेब्रुवारी ला विशेष अधिवेशन .

पुण्यात आंदोलन

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आजचा सहावा दिवस आहे. प्रकृती खालावत असलेल्या जरांगे पाटील यांनी कालपासून कोर्टाच्या आदेशानंतर उपचार घेण्यास सुरूवात केली आहे. दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावत असल्याने मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. त्यांनी पुण्यात आंदोलनं सुरू केली आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा देण्यासाठी सकल मराठा समाजाकडून आज चक्काजाम आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. नांदेड-हिंगोली, परभणीसह विविध ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे.