Basavaraj Bommai (Photo Credit: ANI)

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद (Maharashtra Karnataka Border Dispute) पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. मधल्या काळात सीमावाद अधिक तीव्र झाला असताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी केलेली केलेली घोषणा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. बोम्मई यांनी सीमाभागासाठी 100 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. हा निधी 31 मार्चपूर्वी सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (Karnataka Border Areas Development Authority) दिला जाईल अेही ते म्हणाले. त्यांनी पुढे म्हटले की, शिक्षण, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि कन्नड भाषेला चालना देण्यासाठी विकासाची नितांत गरज आहे. आघाड्यांवर कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

कर्नाटक सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या वतीने 'गदीनादा चेतना' (Gadinaada Chetana) या राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमा बसवराज बोम्मई गुरुवारी बोलत होते. या वेळी बोलताना ते म्हणाले, प्राधिकरणाला 25 कोटी रुपये या आधीच देण्यात आले आहेत. आता आणखी 100 रुपये देण्यासाठी पुढील अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. सीमावर्ती भागात राहणार्‍या लोकांचे आणि सीमेपलीकडे राहणार्‍या कन्नडिगांचेही प्रश्‍न सोडवले पाहिजेत. मुख्यमंत्री या नात्याने सीमाभागातील लोकांचे संरक्षण, संरक्षण आणि स्वप्ने साकार करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असेही ते म्हणाले. (हेही वाचा, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सीमावाद प्रकरणी लढण्यासाठी Basavaraj Bommaiसरकार विधिज्ञांकरिता मोजतय दिवसाला 60 लाखांचे मानधन)

आपण सर्वप्रथम सीमाभागातील कन्नडिगांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सीमावर्ती भागातील कन्नडिगांकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. सरकार सीमावर्ती भागातील कन्नडिगांना सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत आहे, त्यांना संधी आणि उज्ज्वल भविष्य प्रदान करत आहे. यापूर्वी , सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला 8 कोटी ते 10 कोटी रुपये मिळतील, अशी ग्वाहीही त्यांनी या वेळी दिली.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाच्या प्रश्नावरुन बोलताना बसवराज बोम्मई म्हणाले, जेव्हा भाषिक धर्तीवर प्रदेश तयार केले जातात तेव्हा मतभेद वाढतात. मात्र, सर्व मतभेद विसरून सौहार्दपूर्ण जगणे महत्त्वाचे आहे. सीमाभागातील अनेक कन्नडिगांसाठी मात्र तसे झाले नसल्याचेही ते म्हणाले.