QuickLY
Socially
उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारच्या कार्यकाळातील अनेक निर्णयांना ब्रेक लावण्याचं सपाटा लावला होता.अलीकडेच थेट सरपंच निवड प्रक्रिया रद्द करत त्या जागी प्रातिनिधिक निवड होणार असा अध्यादेश काढण्यात आला होता. यानुसार, यापुढ़े सरपंचाची निवडणूक ही ग्राम पंचायतीतून होणार असा प्रस्ताव होता, मात्र या अध्यदेशाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून ब्रेक लावत उद्धव ठाकरे सरकारला धक्का देण्यात आला आहे. या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपाल कोश्यारी यांनी नकार दिल्याचे समजत आहे. यामुळे आता दुसरा मार्ग म्हणजे सोमवार पासून सुरु होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठाकरे सरकारला हे विधयेक मांडून मंजूर करून घ्यावे लागणार आहे, त्यानंतर राज्यपालांकडे हे विधयेक जाताच त्यांना स्वाक्षरी करावी लागणार आहे. यामध्ये केवळ काही घटना विरोधी मुद्दे असल्यास ते मुख्यमंत्र्यांकडे फेरविचारासाठी पाठविले जाऊ शकतात.
प्राप्त माहितीनुसार, राज्यपाल कोश्यारी यांच्या भूमिकेचे ग्रामपंचायतींकडून स्वागत केले गेले आहे, हा अध्यादेश काढताच राज्यातील तब्बल 9000 ग्रामपंचायतींनी या निर्णयाला विरोध केला होता, महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेचे (Maharashtra State Sarpanch Parishad) अध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी कोश्यारी यांच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना थेट गावगाडा चालविणाऱ्या सरपंच आणि गावकऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्याबद्दल आभार मानले आहेत.
दरम्यान, 2017 मध्ये जेव्हा हा निर्णय लागू करण्यात आला होता तेव्हा भाजप आणि शिवसेना युती महाराष्ट्रात कार्यरत होती, मात्र त्या वेळेस सुद्धा उद्धव ठकरे यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवत अशा प्रकारे तर उद्या महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देखील थेट निवडीने ठरवावा असे म्हंटले जाईल, पण ते योग्य असेल का असा सवाल उचलला होता.
