औरंगाबाद: करमाड येथे झालेल्या 16 मजूरांच्या मृत्यूची काळीज पिळवटून टाकणारी घटना सांगतोय प्रत्यक्षदर्शी, नेमके काय घडलं?
Aurangabad Witness (Photo Credits: ANI)

देशात कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) वाढत्या फैलावामुळे संपूर्ण देशभरात गेल्या 2 महिन्यांपासून लॉकडाऊन ठेवण्यात आला आहे. यामुळे देशातील सर्व कामकाज पूर्णपणे ठप्प असून सर्व वाहतूक सेवाही बंद आहेत. अशा परिस्थितीत पोटाची खळगी भरायची कशी या विचाराने त्रस्त झालेल्या अनेक मजूरांनी गावाकडची वाट धरली आणि सुरु केला पायी प्रवास. मात्र याच प्रवासाला निघालेल्या 16 स्थलांतरित मजूरांवर काळाने घाला घातला आणि त्यांचा प्रवास हा करमाड येथेच थांबला. 8 मे ला औरंगाबाद येथील करमाड (Karmad) स्थानकाजवळ रेल्वे अपघातामध्ये 16 मजूरांचा दुर्देवी अंत झाला. काळीज पिळवटून टाकणा-या या घटनेने संपूर्ण देश हळहळला. हा घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी असलेल्या एका मजूराने नेमकं काय घडलं ते ANI शी बोलताना सांगितले.

या घटनेबाबत माहिती देताना हा प्रत्यक्षदर्शी म्हणाला, "आम्ही 7 मे ला संध्याकाळी 7 वाजता आमच्या गावच्या दिशेने वाट धरली आणि मध्य प्रदेशच्या दिशेने प्रवासाला सुरुवात केली. 8 मे ला पहाटे 4:00 वाजता आम्ही थोडी विश्रांती घेण्याचा विचार केला. मी मृत पावलेल्या माझ्या साथीदारांच्या मागे होते. जेव्हा मालगाडी त्यांच्या अंगावरून गेली तेव्हा ते सर्व रेल्वे रूळावर झोपले होते. मी मोठ्या आवाजात घड्याळ्याचा गजरही लावला होता. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.  ही घटना इतक्या क्षणार्धात घडली की काय करावे काही सुचलेच नाही."

हेदेखील वाचा- Aurangabad Train Accident: औरंगाबाद येथील रेल्वे अपघाताबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र मुख्य सचिव आणि औरंगाबाद जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना बजावली नोटीस

अंगाचा थरकाप उडविणारी ही घटना ऐकून मन सुन्न होईल. दरम्यान या दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबांना महाराष्ट्र सरकारने मदत जाहीर केली आहे. ज्या मजुरांचा या रेल्वे अपघातामध्ये मृत्यू झाला आहे त्यांच्या कुटुंबाला राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून प्रत्येकी 5 लाखाची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह देशातील सामान्य नागरिकांसह राजकरण्यांनी या औरंगाबाद दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. दरम्यान रेल्वे मंत्रालयानेही आता या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान जखमींवर सरकारी खर्चाने उपचार करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारने दिले आहेत.