Money Laundering Case: ईडीकडून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या पत्नीच्या याचिकेला विरोध करणारे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सोमवारी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या पत्नीच्या याचिकेला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यामध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (PMLA) मालमत्तेच्या तात्पुरत्या जोडणीशी संबंधित निर्णय अधिकार्‍यासमोरील कार्यवाहीला आव्हान दिले आहे. ईडीने गेल्या वर्षी 16 जुलै रोजी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये पीएमएलए अंतर्गत देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची 4.2 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 10 डिसेंबर रोजी सांगितले की, ईडीचे न्यायनिवाडा करणारे अधिकारी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनिल देशमुख आणि त्यांची पत्नी आरती यांच्या मालमत्तेच्या तात्पुरत्या अटॅचमेंटबाबत अंतिम आदेश ऐकू शकतात. परंतु 10 जानेवारीपर्यंत त्याबाबत कोणतीही जबरदस्ती कारवाई केली जाणार नाही.

त्यानंतर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि माधव जे जमादार यांच्या खंडपीठाने ईडीला देशमुख यांच्या याचिकेला उत्तर देताना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. पीएमएलए अंतर्गत तात्पुरत्या संलग्नकांची पुष्टी करणार्‍या न्यायमूर्ती प्राधिकरणाला देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मालमत्ता कथित मनी लाँड्रिंगच्या कारवाईतून आहेत की नाही यावर सुनावणी सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले.

सहाय्यक संचालक तसीन सुलतान यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, ईडीने 16 जुलै 2021 च्या तात्पुरत्या संलग्नक आदेशाच्या देखरेखीबद्दल प्राथमिक आक्षेप घेतला. कायद्यानुसार मूळ तक्रार दाखल केली गेली आहे. संलग्नकेची पुष्टी झाली आहे असे गृहीत धरून, अपील न्यायाधिकरणासमोर एक वैधानिक अपीलीय उपाय, पीएमएलए कायद्यामध्ये देखील प्रदान केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निकालाचा संदर्भ देत, प्रतिज्ञापत्र जोडले आहे. हेही वाचा Shivsena On BJP: सामनातून विरोधकांवर संजय राऊतांची घणाघाती टीका, पंतप्रधानांवरही डागली तोफ

प्रथम वेळी न्यायाधिकरणासमोर आणि नंतर अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर वेगवेगळ्या टप्प्यांवर तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कायद्यात यंत्रणा प्रदान केली आहे. अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या निर्णयामुळे ती व्यक्ती नाराज असेल तेव्हाच हायकोर्टात अपील दाखल करू शकते, त्यामुळे याचिकाकर्त्याने या टप्प्यावर न्यायालयात धाव घेणे न्याय्य नाही आणि याचिका अयोग्य म्हणून फेटाळली जावी. उत्तर देताना देशमुख यांनी ईडीच्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला. हायकोर्टाने प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले आणि सांगितले की पूर्वीचा अंतरिम आदेश कायम राहील आणि पुढील सुनावणी 19 जानेवारीला ठेवली आहे.