QuickLY
Socially
महाराष्ट्राने (Maharashtra) आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून ई-पंचायत क्षेत्रात दरवर्षी भरीव कामगिरी केली आहे. यासह यावर्षीदेखील ही उज्ज्वल परंपरा पुढे चालू ठेवली आहे. याची पोचपावती म्हणून केंद्र शासनाने ‘ई-पंचायत पुरस्कार– 2020’ (E-Panchayat Award - 2020) चा तृतीय पुरस्कार देऊन महाराष्ट्र राज्याचा गौरव केला आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी राज्यातील सर्व सरपंच, उपसरपंच, पदाधिकारी तसेच इतर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारला. ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. अरविंदकुमार, उपसचिव श्री. प्रविण जैन उपस्थित होते.
ई-पंचायत क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या देशातील 3 राज्यांना दरवर्षी ई-पंचायत पुरस्कार देण्यात येतो. भारतीय घटनेतील 73 व्या घटना दुरुस्तीनंतर भारतीय घटनेच्या कलम 243 नुसार, पंचायत राज संस्थांना महत्त्वपूर्ण अधिकार देण्यात आले असून केंद्र व राज्य सरकारच्या बहुतांशी विकास योजना या पंचायत राज संस्थामार्फत राबविण्यात येतात. पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरण करुन त्यांच्या कारभारात सुसूत्रता व पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयाने भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत ई-पीआरआय (e-PRI) हा उद्देश मार्ग प्रकल्प (Mission Mode Project) सन 2011 पासून हाती घेतला आहे.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पंचायती राज संस्थांच्या कारभारामध्ये ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत अभिप्रेत असलेली एकसूत्रता व पारदर्शकता आणणे, नागरिकांना विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत सेवा-दाखले त्यांच्या रहिवाशी क्षेत्रात कालबद्ध स्वरुपात मिळणे, तसेच इतर व्यावसायिक सेवा, जास्तीत जास्त बँकिंग सेवा ग्रामीण जनतेला एकाच केंद्रावर मिळाव्या या हेतूने राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये CSC e-Governance Services India Ltd. या केंद्र शासनाच्या कंपनीच्या सहकार्याने ‘आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK)’ स्थापन करण्यात आले आहेत.
