Devendra Fadnavis | Twitter/ANI

वकील सतीश उके (Satish Uke) यांनी दाखल केलल्या खटल्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. फडणवीस यांनी निवणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावर असलेले गुन्हे लपविल्याचा आरोप उके यांनी याचिकेद्वारे केला होता. फडणवीसांवर दाखल असलेले गुन्हे हे खासगी स्वरुपाचे होते. त्यामुळे ते लपवले असले तरी त्याचा निवडणुकीवर कोणताच परिणाम होणार नसल्याचे सांगित त्यांना दोषमुख्त करण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस या खटल्यातील सुनावणीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने कोर्टात हजर होते.

नागपूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सुरु असलेल्या या खटल्यातील सुनावणी पूर्ण झाली. सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद पूर्ण झाला. त्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल 5 सप्टेंबर रोजी सुनावण्यात येणार होता. मात्र, न्यायालयाने ऐनवेळी निर्णय राखून ठेवत 8 सप्टेंबर ही तारिख निश्चित केली. ज्यात फडणवीस यांना दोषमुक्त करण्यात आले. फडणवीस यांच्यावर आरोप होता की, त्यांनी विधानसभा निवडणूक 2014 मध्ये दाखल केलेल्या शपथपत्रात दोन गुन्ह्यांचा उल्लेखच केली नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या वकीलनाने आपल्यावरील आरोपांबाबत युक्तीवाद करताना कोर्टात सांगितले की, शपथपत्रामध्ये दोन गुन्ह्यांचा उल्लेख करणे हे नजरचुकीने राहून गेले. हा युक्तिवाद कोर्टाने मान्य केला आणि फडणवीस यांना दोषमुक्त केले.

देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधातील पहिली तक्रार ही बदनामीच्या गुन्ह्यासंदर्भातील आहे. हे प्रकरण फार जुने आहे. ते नगरसेवक असताना त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरुद्ध तक्रार केली होती. संंबंधित खटल्यापासून त्यांना दूर करण्यात यावी यासाठी त्यांनी एक प्रसिद्धीपत्रक काढले होते. या प्रसिद्धीपत्रकावरुन वकिलाने त्यांच्या विरोधात 'क्रिमिनल डिफेमेशन' दाखल केली होती. दुसऱ्या प्रकरणात त्यांनी एका झोपडपट्टी विरोधात आंदोलन केले होते. त्यांचे म्हणने होते की, संबंधीत झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा. मात्र, सदर जमीन आपल्या खासगी मालकीची असल्याचा दावा करत एका व्यक्तीने त्यांच्या विरोधात तक्रार केली होती. नेमके हेच दोन्ही गुन्हे फडणवीस यांनी लपवले होते, आसा दावा करण्यात आला होता.