CM Uddhav Thackeray, Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

तत्कालीन गृहमत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप करुन खळबळ उडवून देणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Param Bir Singh) यांच्यावर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. परमबीर सिंह यांच्यावर आज (2 डिसेंबर) निलंबनाची कारवाई (Param Bir Singh Suspension Likely Today) केली जाण्याची शक्यता आहे. इंडिया टुडे या वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी परमबीर सिंह यांच्या निलंबनाच्या नस्तीवर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे परमबीर सिंह यांच्या निलंबनाचे आदेश आजच निघण्याची शक्यता आहे.

आयएएस अधिकारी देबाशिष चक्रवर्ती यांनी परमबीर सिंह यांच्यासंदर्भात दाखल केलेला अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. या अहवालात परमबीर सिंह यांनी नागरी सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या अहवालानंतर राज्याच्या गृह विभागाने प्रशासकीय त्रुटींसाठीही विभागीय चौकशी लावण्यात आली होती. (हेही वाचा, Antilia Bomb Scare Case: अँटिलिया स्फोटक प्रकरणी नवाब मलिक यांचा सूचक इशारा म्हणाले, 'आणखी धक्कादायक माहिती बाहेर येणार')

राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या आधीच स्पष्ट केले होते की, जर नियमांचे उल्लंघन झाले असेल तर परमबीर सिंह यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल. कोणत्याही प्रकारचा नागरी सेवेतील नियमभंग आणि बेशिस्त वर्तन आम्ही सरकार म्हणून खपवून घेणार नाही. त्यामुळे असे काही घडले असेल तर परमबीर सिंह यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असे दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले होते.

परमबीर सिंह यांनी मार्च 2020 मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले होते. या पत्रात परमबीर सिंह यांनी 'अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे आणि इतर दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना शहरातील बार मालकांकडून महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचा आदेश दिला होता' असा खळबळजनक आरोप केला होता. या आरोपाची राज्यात आणि देशातही जोरदार चर्चा झाली होती. या पत्रानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. सध्या अनिल देशमुख यांनी केंद्रीय यंत्रणांकडून चौकशी सुरु आहे. ते सध्या कारागृहात आहेत.

दरम्यान, परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने र राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी केले आहे. या नोटीशीत 6 डिसेंबरपर्यंत आपले म्हणने मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, दरम्यानच्या काळात परमबीर सिंह यांना अटक केली जाऊ नये असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. मधल्या काळात परमबीर सिंह हे स्वत:च गायब झाले होते. नंतर ते पोलिसांपुढे शरण आले. आता त्यांची चौकशी सुरु आहे.