HC Dismisses Shiv Sena UBT Petition: हायकोर्टाने फेटाळलीशिवसेना यूबीटी पक्षाची याचिका; राज्यपालनियुक्त 12 आमदाराचे प्रकरण

विधानपरिषदेच्या (Maharashtra Legislative Council) राज्यपालनियुक्त 12 जागांसाठी (MLC Nominations) उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी शिवसेना (UBT) ची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने () फेटाळली आहे. मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ही याचिका चुकीची असून त्यात कायदेशीर गुणवत्तेचा अभाव असल्याचे म्हटले. शिवसेना (UBT) माजी नगरसेवक सुनील मोदी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या आधीच्या महाराष्ट्र विकास आघाडी (एमव्हीए) प्रशासनाने प्रस्तावित केलेले अर्ज रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. नवीन सरकारने सप्टेंबर 2022 मध्ये तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना यादी परत करण्याची विनंती केल्यानंतर नामांकने मागे घेण्यात आली.

कायदेशीर युक्तिवाद आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय

नामनिर्देशनपत्रे परत करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय 'अस्वीकार्य' असून त्यांनी शिंदे सरकारच्या सल्ल्यानुसार काम करण्याऐवजी विवेकबुद्धीचा वापर करायला हवा होता, असा युक्तिवाद मोदी यांची बाजू मांडणारे वकील संग्राम भोसले यांनी केला. नामनिर्देशित सदस्यांनी विज्ञान, कला आणि संस्कृती यासारख्या विशेष क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करावे, असे संविधानाच्या कलम 171 (5) च्या विरोधात, विधानपरिषदेची 12 पदे रिक्त आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला.

राज्याचा बचाव करणारे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी जनहित याचिका (पीआयएल) "निरर्थक" असल्याचे सांगून ती फेटाळण्याची मागणी केली. त्यानंतरच्या प्रशासनाने मागे घेतलेल्या यादीवर राज्यपाल कारवाई करू शकत नाहीत असा युक्तिवाद त्यांनी केला आणि नामनिर्देशन मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात असल्याचे सांगितले. न्यायिक छाननी मंत्रिपरिषदेने दिलेल्या सल्ल्यापर्यंत विस्तारत नाही, असे सांगून न्यायालयाने राज्याच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली.

एमएलसी नामांकनांची पार्श्वभूमी

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एमव्हीए सरकारने सुरुवातीला ऑक्टोबर 2020 मध्ये या नामनिर्देशनांचा प्रस्ताव ठेवला होता, परंतु ते सुमारे दोन वर्षे प्रलंबित राहिले. पदभार स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने ऑगस्ट 2022 मध्ये नामांकने मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे नव्या शिफारशींचा मार्ग मोकळा झाला. राज्यपालांच्या या विनंतीला मंजुरी मिळाल्याने विधानपरिषदेच्या सात जागांचे वाटप करण्यात आले, ज्या नंतर भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रतिनिधींनी भरल्या.

दरम्यान, कोर्टाच्या या निर्णयामुळे शिवसेना (UBT) पक्षाला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. कर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठा परिणाम होणार आहे. शिवाय, राज्यपालांचे अधिकार आणि कार्यक्षेत्र याबाबत ही अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहेत, असे राजकीय घडामोडींचे भाष्यकार म्हणत आहेत.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)