स्वच्छ भारत अभियानासाठी BMC चा नवा फंडा ; स्वच्छ परिसर स्पर्धेत विजेत्या नगरसेवकांना देणार 1 कोटीचा पुरस्कार

मुंबई महानगरपालिकेने एक हटके फंडा वापरून स्वच्छ भारत संकल्प सर्वांपर्यंत पोहचवण्याचे ठरवले आहे. पालिकेच्या सात परिमंडळात येणाऱ्या परिसरातील नगरसेवक/ सेविकांना आपल्या परिसरात स्वच्छता राखल्यास पालिकेतर्फे तब्बल 1 कोटींचा बक्षीस निधी देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

Image For Representation (Photo Credit : Facebook)

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली 2014 साली पुनर्जीवित झालेल्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या (Swachh Bharat Abhiyan) प्रसारासाठी नेहमीच वेगवेगळ्या स्तरावरून प्रयत्न केले जात असतात. अशातच आता मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) सुद्धा वेगळा फंडा वापरून स्वच्छतेचा संकल्प सर्वांपर्यंत पोहचवण्याचे ठरवले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन खात्याचे सहआयुक्त अशोक खैरे (Ashok Khaire) यांच्या माहितीनुसार, पालिकेच्या सात परिमंडळात येणाऱ्या परिसरातील नगरसेवक/ सेविकांना आपल्या परिसरात स्वच्छता राखल्यास पालिकेतर्फे तब्बल 1  कोटींचा बक्षीस निधी देण्यात येणार आहे. याअंतर्गत प्रत्येक परिमंडळात सहा असे 42 पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.

प्राप्त माहितीनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 च्या निकषांच्या आधारे पुरस्कार विजेत्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावणाऱ्या नगरसेवकांना 1 कोटी, द्वितीय क्रमांकाला ५० लाख आणि तृतीय क्रमांकावरील विजेत्याला 25 लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. याशिवाय उत्तेजनार्थ क्रमांकावर तीन विजेत्यांना प्रत्येकी 10 लाख बक्षीस दिले जाईल.

( हे ही वाचा -PM नरेंद्र मोदी यांना आणखी एक पुरस्कार, Swachh Bharat अभियानासाठी अमेरिकेत होणार गौरव)

याशिवाय स्वच्छता मोहीमेत लक्षणीय कामगिरी करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना 5  ते 50 लाखापर्यंतचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. यातही प्रथम क्रमांकाला 50 लाख , द्वितीयला 25 लाख आणि तृतीयला 10 लाखांचा पुरस्कार देण्यात येईल. सोबतच उत्तेजनार्थ क्रमांकासाठी 3 विजेत्यांना प्रत्येकी 5 लाखाचे बक्षीस असणार आहे. दरम्यान, स्वच्छता मोहीम राबविणाऱ्या शाळा, मंडई, रहिवाशी कल्याणकारी संस्था आणि प्रसिद्ध व्यक्तींना देखील अशाच प्रकारच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येईल. मात्र या पुरस्काराची रक्कम अद्याप पालिकेने जाहीर केलेली नाही. या सर्व पुरस्कारांची घोषणा ही 31 डिसेंबर पर्यंत करण्यात येणार आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement