Mumbai Local Trains | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांच्या वक्तव्यावर मुंबई महापालिका (BMC) आयुक्त इक्बाल चहल यांनी माहिती दिली आहे. मुंबई लोकल सुरु करण्याबाबतचा निर्णय हा रेल्वे प्रशासनाशी बोलूनच घेण्यात आला आहे, असे इक्बाल चहल (Iqbal Singh Chahal) यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने मुंबई लोकल (Mumbai Local) सुरु करण्याबाबतचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला असला तरी, अटी व शर्थींबाबत राज्य सरकारे रेल्वेसोबत चर्चा करायला हवी होती, असे रावसाहेब दानवे यांनी म्हटले होते. दानवे यांच्या वक्तव्यानंतर मुंबई लोकलच्या मुद्द्यावरुन केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष सुरु होतो की काय, अशी शक्यता वर्तवली जात होती.

मुंबई लोकल सुरु करताना राज्य सरकारने काही अटी आणि शर्थींचा उल्लेख केला आहे. या अटी शर्थी प्रामुख्याने प्रवाशांच्या स्मार्टफोन, क्यूआर कोड आदींबाबत आहेत. याबाबत बोलताना दानवे यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने असे निर्णय घेण्यापूर्वी रेल्वेशी बोलायला हवे होते. जनतेची सुविधा लक्षात घ्यायल हावी. दोन डोस दिलेल्यांना मुंबई लोकल सुरु करण्याबाबतचा निर्णय या आधीच घ्यायला पाहिजे होता. (हेही वाचा, Mumbai Local Update: मुंबई लोकल मुद्द्यावरुन केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्षाची शक्यता; रावसाहेब दानवे म्हणतात 'ती यंत्रणाच रेल्वेकडे नाही')

मुंबई पालिका आयुक्त चहल यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले आह की, मुंबई लोकल सुरु करण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासन आणि पालिका प्रशासनात आवश्यक चर्चा झाली होती. सेंट्रल रेल्वेचे जनरल मॅनेज अनिल लाहोटी हे स्वत: गुरुवारी (12 ऑगस्ट) माझ्या दालनात आले होते. या वेळी आमची सुमारे तासभर चर्चा झाली. त्यांनीही म्हटले होते की, मुंबई लोकल सुरु करण्याबाबत आपण पुढाकार घ्यायला हवा. त्यासाठी मासिक पास, क्यूआर कोड आदी गोष्टींबाबत पावले टाकली पाहिजेत. या सर्व बाबींची चर्चा करुनच आम्ही काही मुद्दे मुख्यमंत्र्यांना दिले होते.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येत्या 15 ऑगस्टपासून मुंबई लोकल कोरोना लसीकरण पूर्ण झालेल्या नागरिकांसाठी सुरु होईल अशी घोषषा केली. लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी कोरोना लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच परवानगी आहे. मुंबई लोकल सुरु करताना राज्य सरकारने काही अटी आणि शर्थींचा उल्लेख केला आहे. या अटी शर्थी प्रामुख्याने प्रवाशांच्या स्मार्टफोन, क्यूआर कोड आदींबाबत आहेत.