Anna Hazare Hunger Strike: राज्य सरकारच्या वाईनबाबतच्या निर्णयाविरुद्ध अण्णा हजारे बसणार उपोषणाला; मुख्यमंत्र्यांना लिहिले स्मरणपत्र

1000 स्क्वेअर फुटांच्या छोट्या दुकानांना वाइन विकण्याची परवानगी दिली गेली आहे. याबाबत मंत्री नवाब मलिक म्हणाले होते की, महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न फळांपासून बनवलेल्या वाइनवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे

Anna Hazare | (Photo Credits: Facebook)

सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी शनिवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक ‘स्मरणपत्र’ पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, ते सुपरमार्केट आणि वॉक-इन शॉप्समध्ये वाइन विक्रीस परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात बेमुदत उपोषण सुरू करणार आहेत. वाइन पॉलिसीला विरोध करणारे पहिले पत्र आपण 3 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते, पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे हजारे यांनी सांगितले. ‘राज्य सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने मी स्मरणपत्र पाठवत आहे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारने नुकतेच सुपरमार्केट आणि किराणा दुकानांमध्ये वाइन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राज्यासाठी दुर्दैवी असून येणाऱ्या पिढ्यांसाठी धोकादायक ठरणार आहे, असे अण्णा हजारे म्हणतात. ‘या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी मी बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री (अजित पवार) यांना पत्र पाठवले होते, परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही,’ असा दावा हजारे यांनी केला.

यासोबतच वाईन विक्रीच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रात आंदोलन सुरु करण्यार असल्याचेही हजारे यांनी सांगितले. याआधी अण्णा हजारे म्हणाले होते की, व्यसनमुक्तीसाठी काम करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, मात्र राज्य सरकार आर्थिक फायद्यासाठी असे निर्णय घेत असल्याचे पाहून वाईट वाटते. यामुळे लोक दारूच्या आहारी जाऊ शकतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. सरकारचा हा निर्णय राज्याला कुठे घेऊन जाईल, हे आता पाहावे लागेल. वर्षभरात 1000 कोटी लिटर दारू विकण्याचे उद्दिष्ट असलेले सरकार प्रत्यक्षात काय साध्य करणार आहे? हा खरा प्रश्न आहे. (हेही वाचा: Sanjay Raut On BJP: मोदी सरकारच्या काळात 23 कोटी जनता पुन्हा गरिबीच्या खाईत, संजय राऊतांची सामनातून भाजपवर टीका)

दरम्यान, 1000 स्क्वेअर फुटांच्या छोट्या दुकानांना वाइन विकण्याची परवानगी दिली गेली आहे. याबाबत मंत्री नवाब मलिक म्हणाले होते की, महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न फळांपासून बनवलेल्या वाइनवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. राज्याचे वाईन धोरण प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाईन उद्योगास चालना मिळावी या हेतुने राबविण्यात येत आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Share Now
Advertisement