Garib Kalyan Anna Yojana: मोदी सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेची मुदत वाढवली, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला निर्णय
Food Grains Representative Photo (Photo Credits-Facebook)

मोदी सरकारने (Modi government) पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेची (Garib Kalyan Anna Yojana) मुदत वाढवली आहे. आता पुढील वर्षी मार्चपर्यंत मोफत रेशन मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर (Cabinet meeting) ही माहिती दिली. यासाठी एकूण 53344 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. सुमारे 80 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत राहील. आतापर्यंत 600 लाख मेट्रिक टन मंजूर झाले आहेत. एकूण 2.6 लाख कोटी रुपये यासाठी खर्च केले जाणार आहेत. अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल.

19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. तसेच, MSP अधिक प्रभावी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. पीएम मोदी म्हणाले होते, या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू. हेही वाचा Farm Laws Repeal: कृषीविषयक तीन कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी

 ते म्हणाले, शून्य बजेट शेती अर्थात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन पीक पद्धतीत शास्त्रोक्त पद्धतीने बदल करण्यासाठी, एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी, अशा सर्व विषयांवर भविष्य लक्षात घेऊन एक समिती निर्णय घेण्यासाठी या समितीची स्थापना केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील.

पंतप्रधान मोदींच्या या विनंतीनंतरही जवळपास वर्षभरापासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी आंदोलन संपवण्यास नकार दिला. संसदेतून हा कायदा मागे घेईपर्यंत आणि एमएसपीबाबत कायदा होईपर्यंत मागे हटणार नसल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. वीज बिल, प्रकरण परत यासह इतर अनेक मागण्याही शेतकरी संघटना करत आहेत.