Ramdas Aathwale

काँग्रेसचे (Congress) खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना लोकसभेसाठी अपात्र ठरवणे हा योग्य निर्णय असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Aathwale) यांनी शुक्रवारी सांगितले.

जम्मूमध्ये प्रसार माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना आठवले म्हणाले, राहुल परदेशात असताना वारंवार भारताविरोधात बोलतात आणि त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करणे हा योग्य निर्णय आहे. वायनाडच्या खासदाराला सुरत कोर्टाने मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी लोकसभेतून अपात्र ठरविण्यात आले. राहुल हे काँग्रेसचे नेते आहेत, ते पक्षाचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष राहिले. काँग्रेसने 60 ते 70 वर्षे देशावर राज्य केले, त्यामुळे परदेशात जाऊन देशाविरोधात बोलणे चांगले नाही, हे राहुलना कळायला हवे होते, असे मंत्री म्हणाले. हेही वाचा Rahul Gandhi On Gautam Adani & PM Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घाबरले आहेत, कोणतीही कारवाई केली तरी लढत राहीन- राहुल गांधी

आपल्या राज्यघटनेत एक माणूस, एक मत, एक मूल्य अशी तरतूद आहे. आमची लोकशाही मजबूत आहे. राहुल यांनी लंडनमध्ये सांगणे म्हणजे भारतात लोकशाही नाही हे राष्ट्राचे अपमान आहे, ते पुढे म्हणाले. आठवले म्हणाले की, राहुल यांनी लंडनमध्ये केलेल्या बेताल वक्तव्यानंतर भाजप आणि एनडीएने आठ ते दहा दिवस निषेध केला होता.

राहुल यांनी माफी मागायला हवी होती, पण ते आपल्या भूमिकेतून हटले नाही. त्यांनी माफी मागितली असती तर कदाचित त्यांची अपात्रता झाली नसती. एखाद्या खासदाराने परदेशात देशाविरुद्ध बोलल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांना आहे आणि म्हणून ओम बिर्ला यांनी घेतलेला निर्णय हा योग्य आणि अत्यंत आवश्यक होता, ते पुढे म्हणाले. हेही वाचा Rahul Gandhi On Savarkar: गांधी कधीच माफी मागत नाही, माझे नावही सावरकर नाही; राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल (Watch Video)

सुरत न्यायालयाच्या निकालावर ते म्हणाले की, काँग्रेस नेत्याला आधीच जामीन मिळाला आहे. त्यांनी मोदी आडनावाचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे, एका व्यक्तीने न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्याने या खटल्याचा निकाल दिला आणि राहुलला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. तो वेगळा मुद्दा आहे. त्यांची अपात्रता हा एक वेगळा मुद्दा होता जो संसदेशी संबंधित होता. राहुल यांनी लंडनमध्ये संसदेची आणि भारताची बदनामी केली होती.

यापूर्वी आठवले म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या सरकारला जम्मू-काश्मीरमध्ये विकास हवा आहे. म्हणूनच कलम 370 हटवण्यात आले, कारण ते जम्मू-काश्मीरच्या विकासात आणि प्रगतीमध्ये मोठा अडथळा होता. रद्दीकरणानंतर, आम्ही आता या प्रदेशात शांतता पाहतो, ते पुढे म्हणाले. आठवले म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात.