PM Cares Fund: कोविड -19 महामारीदरम्यान पालक किंवा पालक गमावलेल्या मुलांना मदत करण्यासाठी मे 2021 मध्ये प्रधानमंत्री केअर फॉर चिल्ड्रन योजना सुरू करण्यात आली होती. २०२२-२३ च्या निधीच्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार या योजनेंतर्गत ४ हजार ५४३ बालकांच्या कल्याणासाठी ३४६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. 11 मार्च 2020 ते 5 मे 2023 दरम्यान कोविड काळात अनाथ झालेल्या मुलांना मदत करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 29 मे 2021 रोजी ही योजना सुरू केली होती. मुलांची सर्वंकष काळजी आणि संरक्षण सुनिश्चित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यामध्ये आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून मुलांचे कल्याण सुनिश्चित करणे, शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि वयाची २३ वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्यांना आर्थिक मदत देऊन स्वावलंबी होण्यासाठी तयार करणे यांचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वाधिक मुले महाराष्ट्रातील (८५५), उत्तर प्रदेश (४६७), मध्य प्रदेश (४३३), तामिळनाडू (४२६) आणि आंध्र प्रदेश (३५१) यांचा क्रमांक लागतो.
या योजनेत सर्व मुलांना १० लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य, सर्व मुलांच्या पुनर्वसनासाठी राहण्याची व राहण्याची सोय, शाळांमध्ये प्रवेश, उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज, ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण आणि पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळकरी मुलांसाठी प्रतिवर्ष २० हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते.
कोविड-19 महामारीचा मुलांवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे, ज्यात दिनचर्याबदल, शाळा गमावणे, चिंतेचा सामना करणे आणि कोविड -19 मुळे प्रियजनांचा मृत्यू यांचा समावेश आहे. या महामारीमुळे अनेक मुलांचा मृत्यू झाला होता, ज्यात आई-वडील दोघेही होते.
पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन योजना मुलांना अनेक प्रकारे मदत करते. या योजनेअंतर्गत मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी संपूर्ण व्यवस्था केली जाते. मुले १८ वर्षांची होईपर्यंत दर महा ठराविक रक्कम दिली जाते. वयाच्या 23 व्या वर्षी मुलांना एकरकमी 10 लाख रुपये दिले जातात. महिला व बालविकास मंत्रालयाकडे मुलांच्या कल्याणाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे इतर मंत्रालये, राज्ये आणि जिल्हा प्रशासनयांच्या सहकार्याने पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन योजना राबविण्याची जबाबदारीही महिला व बालविकास मंत्रालयाची आहे.