आलोक वर्मा यांना सुट्टीवर पाठवणं चूकीचं - सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला दणका

सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयचे संचालक (  CBI Director) आलोक कुमार वर्मा (Alok Verma) यांना रजेवर पाठवण्याचा आदेश रद्द केला आहे. हा केंद्र सरकारला दणका असल्याचं म्हटलं जात आहे. आलोक कुमार वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवणं म्हणजे दडपशाही असल्याचं म्हटले जात होते. आलोक वर्मा यांच्याकडे पुन्हा CBI चे संचालक पद देण्यात आलेले आहे. आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यापूर्वी निवड समितीची सहमती घेणं आवश्यक होते. मात्र तसे न केल्याने आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवणं घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

आलोक वर्मा आणि सीबीआयमधील विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील वादातून वर्मा यांना रजेवर पाठवण्यात आले होते. केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून वर्मा यांचे सर्वाधिकार काढून रजेवर पाठवले होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ६ डिसेंबर २०१८ रोजी निकाल राखून ठेवला होता मात्र आज सुप्रीम कोर्टाने देत आलोक वर्मा यांना दिलासा दिला आहे.

आलोक वर्मा आता पुन्हा सीबीआयच्या संचालकपदी रूजू होणार आहेत. जानेवारी 2019 महिन्यातच वर्मा सेवानिवृत्त देखील होणार आहेत. वर्मा कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही. असा सर्वोच्च न्यायाल्याने निकाल दिला आहे.