SC on Porn Ban: भारतात पॉर्नवर बंदी घालण्याची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, हे महत्त्वाचे कारण दिले
भारतात पॉर्न पाहण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यासाठी नियमावली तयार करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. हा विषय धोरणात्मक निर्णय आणि तांत्रिक तज्ज्ञांच्या अधिकारक्षेत्रातील असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
भारतात इंटरनेटवर पॉर्न पाहण्यावर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा नियमावली तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका (PIL) स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मान्य केले. मात्र, या मुद्द्यामध्ये न्यायालयाद्वारे पडताळणी करण्याजोगा कोणताही थेट कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होत नसल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.
हा तज्ज्ञांच्या आणि प्रशासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या संवेदनशील आणि तांत्रिक विषयांवर थेट बंदी घालणे किंवा नियमावली तयार करणे हे न्यायालयाचे काम नाही. हे विषय पूर्णपणे तज्ज्ञांच्या आणि विशेषतः केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) कार्यकक्षेत येतात. त्यामुळे न्यायालय या प्रशासकीय आणि धोरणात्मक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.
The Supreme Court refuses to entertain a public interest litigation (PIL) seeking directions to the Centre to formulate a framework to ban the viewing of pornography in India.
A bench led by CJI Surya Kant observed that the issue undoubtedly is of paramount importance. However,…
— ANI (@ANI) July 13, 2026
याचिकाकर्त्याला सरकारकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा देत ही याचिका निकाली काढली असली, तरी त्यांना या विषयावर थेट सरकारी अधिकाऱ्यांकडे आपले म्हणणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. याचिकाकर्ते या मागणीसाठी संबंधित मंत्रालयाकडे अधिकृत निवेदन (Representation) सादर करू शकतात, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
पार्श्वभूमी आणि धोरणात्मक मर्यादा
इंटरनेटवरील आक्षेपार्ह मजकूर आणि पॉर्नोग्राफीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) अंतर्गत केंद्र सरकारकडे आधीच कायदेशीर अधिकार उपलब्ध आहेत. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये डिजिटल माध्यमांचे नियमन करणे हा विधिमंडळ आणि कार्यपालिकेचा (Executive Domain) भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालय कायदे बनवण्याचे काम करू शकत नाही, याच घटनात्मक मर्यादेचा आदर ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने या जनहित याचिकेवर कोणताही थेट आदेश देण्यास नकार दिला आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 13, 2026 02:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
