Free Ration- PMGKAY Extended for 5 Years: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेस पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ
Cereal | Representational image (Photo Credits: pixabay)

सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) ला डिसेंबर 2028 पर्यंत अतिरिक्त पाच वर्षे मुदतवाढ ( PMGKAY Extended for 5 Years) देण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी कॅबिनेट ब्रीफिंग दरम्यान हा निर्णय जाहीर केला. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, (29 नोव्हेंबर) या याजनेमुले तब्बल 80 कोटी गरीब व्यक्तींना लाभ मिळणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून तब्बल 11.8 लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. समाजातील असुरक्षित आणि गरीब घटकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 28 नोव्हेंबर रोजी 1 जानेवारी, 2024 पासून लागू होणार्‍या या मुदतवाढीस हिरवा कंदील देण्यात आला. छत्तीसगडमधील निवडणूक रॅलीदरम्यान पंतप्रधानांनी ही मुदतवाढ देण्याबाबत वक्तव्य केले होते. त्यानंतर पुढच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णयही घेण्यात आला. या निर्णयामुळे देशभरातील लाभार्थ्यांना आणखी पाच वर्षे या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. (हेही वाचा, PMGKAY मोफत रेशन च्या स्कीमला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून 3 महिन्यांची मुदतवाढ)

कोरोना महामारी काळात सुरु केली योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खरेतर कोविड-19 साथीच्या काळात एप्रिल 2020 मध्ये सुरु करण्या आली होती. महामारी काळात लॉकडाऊन होता. त्यामुळे सर्वच व्यवसाय, उद्योग आणि सेवा ठप्प होत्या. अपवाद केवळ आरोग्य आणि अत्यावश्यक सेवेचा. या योजनेंतर्गत तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर अन्न वितरण करण्यात आले. सुरुवातीला केवळ तीन महिन्यांसाठी लागू करण्यात आलेली ही योजना पुढे मुदतवाढ देऊन लांबविण्यात आली. आता तर या योजनेला तब्बल पाचवर्षांची मुदतवाढ भेटली आहे.

सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांची टीका

सरकारच्या या निर्णयावरुन अनेक मुद्दे चर्चेला आले आहेत. या योजनेस गरिबांच्या कल्याणासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सरकार सांगते आहे. तर केवळ राजकीय फायदा डोळ्यासमोर ठेऊन आणि जनतेचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यास सरकारला अपयश आल्यानेच या योजनेला मुदतवाढ दिल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 5 किलो राशन मिळते. ज्यामध्ये केवळ 3 रुपये प्रति किलो दराने तांदूळ आणि 2 रुपये प्रति किलो दराने गहू मिळतो. मागील वर्षाच्या डिसेंबरमध्ये, सरकारने अतिरिक्त मोफत अन्नधान्यासाठी 2020 मध्ये सुरू केलेल्या PMGKAY ला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) सोबत एकत्र करण्याचा निर्णय घेतला.

NFSA मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, योजनेत ग्रामीण भागातील 75 टक्के आणि शहरी लोकसंख्येच्या 50 टक्के लोकसंख्येला दोन श्रेणींमध्ये समाविष्ट केले आहे. त्याला अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंबे असे गणले गेले आहे. अर्थसंकल्प 2023 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खुलासा केला की केंद्र PMGKAY अंतर्गत संपूर्ण वर्षासाठी 2 लाख कोटी रुपये उचलेल.