Representational Image (Photo Credits: Wikimedia Commons)

केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने (Ministry of Women and Child Development) बालकांसाठी असलेल्या पीएम केयर्स योजनेला (PM Cares for Children Scheme) 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या योजनेची मुदत 31 डिसेंबर 2021 ला संपली होती. यासंदर्भात महिला आणि बालविकास विभागाचे सर्व मुख्य सचिव तसेच सचिव, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागांना पत्र पाठविण्यात आले असून आवश्यक कार्यवाहीसाठी त्याची प्रत सर्व जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली आहे. (पत्राचा मजकूर वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा).

बालकांसाठीच्या पीएम केयर्स योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत सर्व पात्र बालकांची नोंदणी करता येईल. कोविड-19 संसर्गाला जागतिक आरोग्य संघटनेने महामारी म्हणून घोषित केले त्या दिवसापासून म्हणजे 11 मार्च 2020 पासून 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंतच्या कालावधीत ज्या बालकांनी कोविड-19 महामारीमुळे त्यांचे दोन्ही पालक गमावले अथवा हयात असलेला पालक गमावला अथवा कायदेशीर पालक/ दत्तक पालक/ एकल दत्तक पालक गमावला असेल अशा सर्व बालकांना या योजनेतून मदत करण्यात येते. पालकाच्या मृत्यूदिनी ज्या बालकांचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी होते अशा सर्व बालकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

कोविड-19 महामारीमुळे ज्या बालकांनी त्यांचे दोन्ही पालक गमावले आहेत अशा बालकांसाठी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 29 मे 2021 रोजी सर्वसमावेशक मदत जाहीर केली होती. कोविड महामारीमुळे पालक गमावलेल्या बालकांना समावेशक सुविधा आणि संरक्षण मिळेल याची सुनिश्चिती करणे तसेच शाश्वत पद्धतीने आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून या बालकांना स्वास्थ्य मिळवून देणे, शिक्षणाची सोय करून त्यांना सक्षम करणे आणि त्यांच्या वयाच्या 23 व्या वर्षीपासून ही मुले स्वावलंबीपणे स्वतःच्या पायावर उभी रहावीत यासाठी आर्थिक मदत पुरविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. पीएम केयर्स योजना इतर सुविधांसोबत एकीकृत दृष्टीकोन राबविणे, शिक्षण तसेच आरोग्य यांची सुनिश्चिती करण्यासाठी निधीची व्यवस्था करणे, वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मासिक विद्यावेतन मिळण्याची सोय करून देणे आणि लाभार्थी 23 वर्षांचा झाल्यावर 10 लाख रुपयांची रक्कम त्याला देणे अशा सर्व उपक्रमांसाठी मदत पुरविते.

https://pmcaresforchildren.in या ऑनलाईन पोर्टलचा वापर करून या योजनेत सहभागी होता येते. या पोर्टलवर 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत सर्व पात्र बालकांची पडताळणी तसेच नोंदणी करण्याच्या सूचना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना देण्यात आल्या आहेत. कोणताही नागरिक य पोर्टलच्या माध्यमातून या योजनेसाठी पात्र असलेल्या मुलाची माहिती प्रशासनाला कळवू शकतो.

(या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांविषयी तपशील जाणून घेण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा)