1 जानेवारी 2026 पासून बदलणार आर्थिक नियम: पॅन-आधार लिंकिंग, ८ वा वेतन आयोग आणि गॅस दरांमध्ये होणार बदल

नवीन वर्ष 2026 च्या सुरुवातीलाच देशभरात अनेक महत्त्वाचे आर्थिक नियम बदलणार आहेत. या बदलांमध्ये पॅन-आधार लिंकिंगची अंतिम मुदत, ८ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी आणि एलपीजी सिलिंडरच्या दरांचा समावेश आहे. या नवीन नियमांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिक, नोकरदार वर्ग आणि बँकिंग सेवांवर होणार आहे.

पॅन-आधार लिंकिंग अनिवार्य

पॅन कार्ड आधारशी लिंक करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून, जे पॅन कार्ड आधारशी जोडलेले नसतील, ते 'इनऑपरेटिव्ह' (निष्क्रिय) होतील. यामुळे बँक व्यवहार, प्राप्तिकर परतावा (ITR Refund) आणि इतर महत्त्वाच्या आर्थिक कामांमध्ये अडथळे येऊ शकतात. निष्क्रिय झालेले पॅन कार्ड पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी दंड भरावा लागण्याची शक्यता आहे.

८ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वर्ष आनंदाची बातमी घेऊन येणार आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ५० लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांच्या (Pensioners) पगारात आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत असल्याने या बदलाला विशेष महत्त्व आहे.

एलपीजी आणि इंधन दरात बदल

तेल विपणन कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. १ जानेवारी २०२६ रोजी घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात बदल होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार हे दर ठरवले जातील. यासोबतच एअर टर्बाइन फ्युअल (ATF) च्या किमतीतही बदल अपेक्षित आहे, ज्याचा परिणाम विमान प्रवासाच्या दरांवर होऊ शकतो.

क्रेडिट स्कोर अपडेट आता जलद

बँकिंग क्षेत्रातही मोठे बदल होत आहेत. आतापर्यंत क्रेडिट स्कोर अपडेट होण्यासाठी ३० ते ४५ दिवसांचा कालावधी लागत असे. मात्र, नवीन नियमांनुसार आता क्रेडिट माहिती कंपन्यांना दर १५ दिवसांनी डेटा अपडेट करणे अनिवार्य असेल. यामुळे कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना त्यांच्या परतफेडीचा फायदा लवकर मिळेल आणि कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होईल.

इतर महत्त्वाचे बदल

यूपीआय आणि डिजिटल व्यवहार: डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी बँका यूपीआय आणि ऑनलाइन व्यवहारांचे नियम अधिक कडक करणार आहेत.

शिधापत्रिका (Ration Card): ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना नवीन वर्षापासून सरकारी सवलतींचा लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.

सोशल मीडिया नियम: मुलांच्या सुरक्षेसाठी १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नवीन निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

नागरिकांनी या बदलांची वेळेत दखल घेऊन आपली आवश्यक कामे, विशेषतः पॅन-आधार लिंकिंग, ३१ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)