National Census: भारतामध्ये 17 वर्षांनंतर मार्च 2027 मध्ये सुरु होणार राष्ट्रीय जनगणना; जातनिहाय माहितीचाही असणार समावेश
भारताची जनगणना दर दहा वर्षांनी घेतली जाते, परंतु 2021 मध्ये नियोजित जनगणना कोविड-19 महामारी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे पुढे ढकलण्यात आली. 2011 मध्ये झालेल्या शेवटच्या जनगणनेनुसार, भारताची लोकसंख्या 1.21 अब्ज होती, आणि 2023 मध्ये भारताने चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून स्थान मिळवले.
भारतात 17 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर राष्ट्रीय जनगणना (National Census) 2027 मध्ये सुरू होणार आहे. ही जनगणना 1 मार्च 2027 पासून देशभरात सुरू होईल, तर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांसारख्या बर्फाच्छादित आणि दुर्गम भागांमध्ये ती 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होईल. विशेष बाब म्हणजे, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच या जनगणनेत जातनिहाय माहितीचा समावेश केला जाणार आहे. ही घोषणा केंद्र सरकारने 30 एप्रिल 2025 रोजी केली असून, यामुळे सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात मोठे बदल घडण्याची शक्यता आहे.
भारताची जनगणना दर दहा वर्षांनी घेतली जाते, परंतु 2021 मध्ये नियोजित जनगणना कोविड-19 महामारी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे पुढे ढकलण्यात आली. 2011 मध्ये झालेल्या शेवटच्या जनगणनेनुसार, भारताची लोकसंख्या 1.21 अब्ज होती, आणि 2023 मध्ये भारताने चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून स्थान मिळवले. आता 2027 मध्ये होणारी ही जनगणना देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय धोरणांना दिशा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वी, ब्रिटिश राजवटीत 1881 ते 1931 दरम्यान जनगणनेत जातनिहाय माहिती गोळा केली जात होती. परंतु 1951 पासून स्वतंत्र भारतात फक्त अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचीच माहिती नोंदवली जात होती. इतर जातींची माहिती सामान्य श्रेणीत समाविष्ट केली जात असे. 2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना (SECC) अंतर्गत जातनिहाय माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु त्यातील चुका आणि अपूर्णतांमुळे तो डेटा अधिकृतपणे प्रसिद्ध झाला नाही. आता, 2027 च्या जनगणनेत जातनिहाय माहितीचा समावेश करणे हा एक ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, ही जनगणना पारदर्शकपणे आणि राष्ट्रीय एकसंधता राखून केली जाईल. काही राज्यांनी स्वतःच्या पातळीवर जात जनगणना केल्या, जसे की बिहार (2023) आणि कर्नाटक, परंतु त्या राजकीय हेतूंसाठी वापरल्या गेल्याचा आरोप आहे. बिहारच्या 2023 च्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की 63% पेक्षा जास्त लोकसंख्या इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अत्यंत मागासवर्गीय (EBC) आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर अशा माहितीची गरज अधोरेखित झाली.
जातनिहाय माहितीमुळे सामाजिक आणि आर्थिक असमानता समजून घेण्यास मदत होईल. ही माहिती आरक्षण धोरणे, शैक्षणिक संधी, सरकारी नोकऱ्या आणि सामाजिक कल्याण योजनांचे नियोजन करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. विशेषतः इतर मागासवर्गीय (OBC) लोकसंख्येची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने, 1980 च्या मंडल आयोगाच्या 52% ओबीसी लोकसंख्येच्या अंदाजावर आधारित धोरणे राबवली जात आहेत. नवीन डेटामुळे आरक्षण कोटा आणि सामाजिक न्याय कार्यक्रमांना नवीन दिशा मिळू शकते. (हेही वाचा: Parliament Monsoon Session 2025: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै ते 12 ऑगस्ट दरम्यान होणार; किरण रिजिजू यांची माहिती)
2027 ची जनगणना दोन टप्प्यांत होईल: पहिला टप्पा घरनिहाय माहिती संकलनाचा आणि दुसरा टप्पा व्यक्तिनिहाय माहिती संकलनाचा. ही जनगणना डिजिटल पद्धतीने केली जाईल, ज्यामध्ये 33 लाख गणक आपल्या स्मार्टफोनद्वारे माहिती गोळा करतील. तसेच, नागरिकांना स्वतःची माहिती ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नोंदवण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल. ही प्रक्रिया कागदविरहित आणि पर्यावरणपूरक असेल, ज्यामुळे भारत हा व्हिएतनाम आणि इस्वातिनी यांच्यासह मोजक्या देशांपैकी एक ठरेल जे डिजिटल जनगणना करतात.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 04, 2025 07:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
