Mantralaya Mumbai | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय कामात गतिमानता आणि कार्यक्षमता आणण्याच्या उद्देशाने राज्यातील अनेक वरिष्ठ भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. या फेरबदलात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि विविध महामंडळांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश आहे. विशेषतः मुंबई मेट्रो आणि कोकण विभागातील महत्त्वाच्या पदांवर नवीन नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.

विभागीय आयुक्त आणि महामंडळ स्तरावरील बदल

२००८ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी श्रीमती रुबल प्रखर अग्रवाल यांची बदली आता कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तपदी करण्यात आली आहे. यापूर्वी त्या महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) च्या व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत होत्या.

दुसरीकडे, अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त श्रीमती श्वेता सिंघल (२००९ बॅच) यांची आता मुंबईत बदली झाली असून, त्या रुबल अग्रवाल यांच्या जागी महा मुंबई मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाची धुरा सांभाळतील. तसेच, श्रीमती नयना गुंडे (२००८ बॅच) यांची अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील नियुक्ती

सांगलीचे जिल्हाधिकारी श्री. अशोक काकडे (२०१० बॅच) यांची बदली आता महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (MAIDC) च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी धाराशिव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष (२०१९ बॅच) यांची सांगलीचे नवीन जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) सदस्य सचिवपदी श्री. राहुल रेखावार (२०११ बॅच) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या पदावर आता रेखावार यांच्या अनुभवाचा वापर केला जाणार आहे.

मुंबई महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील फेरबदल

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतही मोठे बदल पाहायला मिळत आहेत. श्री. एम. देवेंद्र सिंग (२०११ बॅच) यांची मुंबई महापालिकेच्या सहआयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीमुळे मुंबईतील नागरी प्रशासनात नवीन ऊर्जा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

जिल्हा परिषद स्तरावर, धाराशिवमध्ये डॉ. मैनाक घोष यांच्या बदलीमुळे रिक्त झालेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर श्री. प्रियंवदा म्हाडदळकर (२०२२ बॅच) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

प्रशासकीय भाषेत या बदल्यांना 'नियमित फेरबदल' म्हटले जात असले, तरी महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी हे बदल महत्त्वपूर्ण ठरतात. विशेषतः मेट्रो प्रकल्प आणि प्रदूषण नियंत्रणासारख्या संवेदनशील विषयांवर काम करण्यासाठी अनुभवी अधिकाऱ्यांची निवड करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. हे सर्व अधिकारी लवकरच आपापल्या नवीन पदांचा कार्यभार स्वीकारतील अशी अपेक्षा आहे.