लाडकी बहीण योजना: अपात्र महिला लाभार्थ्यांकडून पैशांची वसुली केली जाणार नाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'बाबत राज्य सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. योजनेच्या पडताळणीदरम्यान ज्या महिला अपात्र आढळल्या आहेत, त्यांच्याकडून आतापर्यंत मिळालेल्या मानधनाची कोणतीही वसुली केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. सध्या सुरू असलेल्या पडताळणी प्रक्रियेत काही अपात्र लाभार्थी समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका जाहीर केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दिली पडताळणीची पार्श्वभूमी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाभार्थ्यांच्या सुरू असलेल्या पडताळणी प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की, अपात्र लाभार्थ्यांना सातत्याने पैसे मिळत राहिले असते, तर भविष्यात भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्याकडून त्यावर आक्षेप घेतला जाऊ शकला असता. त्यामुळे ही तपासणी आवश्यक होती.

योजनेच्या सुरुवातीला सरकारने जाहीर केले होते की, पहिल्या टप्प्यात केवळ स्वयं-प्रमाणपत्राच्या (Self-certification) आधारे महिलांना पैसे दिले जातील आणि त्याची पडताळणी नंतर केली जाईल. जर सरकारने सुरुवातीलाच सर्व कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली असती, तर योजना सुरू होण्यास संपूर्ण वर्ष लागले असते. त्यामुळे महिलांनी अर्जात दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवून तात्काळ लाभ देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

डेटा पडताळणीत समोर आल्या अनेक त्रुटी

सरकारी डेटाबेसच्या माध्यमातून जेव्हा लाभार्थ्यांच्या माहितीची क्रॉस-चेकिंग सुरू झाली, तेव्हा अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. तपासणी दरम्यान पुढील त्रुटी प्रामुख्याने आढळल्या आहेत.

सुमारे १४,००० पुरुषांनी महिलांच्या नावाने या योजनेसाठी अर्ज केल्याचे उघड झाले आहे.

काही सरकारी कर्मचारी आणि आयकर (Income Tax) भरणाऱ्या जवळपास १० लाख महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे.

अंदाजे ४ ते ५ लाख लाभार्थी महिलांकडे स्वतःच्या मालकीच्या चारचाकी गाड्या (कार) असल्याचे आढळून आले आहे.

तसेच वारंवार सूचना देऊनही ज्या महिलांनी बँक खात्याचे ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केले नाही, त्यांना अपात्र ठरवून त्यांचे पुढील मानधन थांबवण्यात आले आहे.

८० लाख लाभार्थी वगळल्याबाबत मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

दरम्यान, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी या प्रक्रियेवर अधिक प्रकाश टाकला आहे. योजनेतून सुमारे ८० लाख लाभार्थ्यांना वगळण्यात आल्याची चर्चा आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना त्यांनी सांगितले की, हे सर्व लाभार्थी केवळ ई-केवायसी न केल्यामुळे वगळलेले नाहीत.

या ८० लाख लोकांमध्ये अशा महिलांचाही समावेश आहे ज्यांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे किंवा ज्या आधीपासूनच सरकारच्या इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे दुहेरी लाभ रोखण्यासाठी ही गाळणी लावण्यात आली आहे.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या महिला निकषांमध्ये बसत नसल्यामुळे अपात्र ठरल्या आहेत, त्यांचे केवळ पुढील हप्ते थांबवले जातील. मात्र, त्यांना यापूर्वी बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम परत करावी लागणार नाही. शासनाच्या या निर्णयामुळे कायदेशीर तांत्रिक बाबींमुळे किंवा माहितीच्या अभावामुळे अपात्र ठरलेल्या लाखो महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.