Inner Ring Road, Pune: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणकडून भूसंपादनाला सुरुवात
पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित ८३ किलोमीटर लांबीच्या इनर रिंग रोड प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनासाठी पीएमआरडीएने ४४ कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला असून एकूण ७३५ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या पुणे इनर रिंग रोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी एकूण सुमारे ७३५ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे मोठे आव्हान पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासमोर (PMRDA) आहे. पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनासाठी पीएमआरडीएने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ४४ कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला आहे.
पहिल्या टप्प्यात तीन गावांमध्ये थेट खरेदी
पहिल्या टप्प्यामध्ये खेड तालुक्यातील सोळू तसेच हवेली तालुक्यातील वडगाव शिंदे आणि निरगुडी या तीन गावांमधील जमीन थेट खरेदी व संमतीने घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय समितीने या भागातील जमिनींचे दर निश्चित केले असून, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २६) यांच्या कार्यालयामार्फत ही पुढील प्रक्रिया राबवली जात आहे.
संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ टक्के अतिरिक्त मोबदला
जमीन मालकांना विश्वासात घेऊन थेट खरेदी पद्धतीने जमीन घेण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानुसार, वाटाघाटी करून संमतीने जमीन देणाऱ्या खातेदारांना निश्चित केलेल्या दरापेक्षा २५ टक्के अतिरिक्त मोबदला दिला जाणार आहे. मात्र, दिलेल्या मुदतीत संमती न दिल्यास कायद्यानुसार सक्तीने भूसंपादन करण्याचा पर्यायही प्रशासनाने खुला ठेवला आहे.
८३ किलोमीटर लांबीचा ६५ मीटर रुंद मार्ग
प्रस्तावित इनर रिंग रोड हा सुमारे ८३ किलोमीटर लांब आणि ६५ मीटर रुंद असणार आहे. यातील सुमारे ३९.२२ किलोमीटरचा मार्ग पीएमआरडीएच्या अखत्यारीतील २१ गावांमधून जाणार आहे. तर ३९.२७ किलोमीटरचा भाग पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील २१ गावांतून आणि उरलेला ४.६३ किलोमीटरचा भाग उरुळी कांचन व फुरसुंगी नगरपरिषद क्षेत्रातून जाणार आहे.
वाहतूक कोंडीवर दीर्घकालीन उपाययोजना
पुणे आणि लगतच्या उपनगरांमधील अंतर्गत रस्त्यांवरून जाणारी अवजड वाहतूक शहराबाहेरून वळवण्यासाठी हा रिंग रोड अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया विनाअडथळा पार पाडणे हे प्रशासनासमोरील मुख्य आव्हान असून, खातेदारांनी या प्रक्रियेत सहकार्य करावे असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 21, 2026 07:31 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
