Income Tax | (Photo Credit: Archived, edited, representative images)

प्राप्तिकर विभागाने एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कराची मागणी करणाऱ्या नोटिसा पाठवल्या आहेत, त्यांना करमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या फायदा देशातील एक कोटीहून अधिक करदात्यांना होणार आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने CBDT ने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कोणत्याही करदात्याची कमाल 1 लाख रुपयांपर्यंतची कर मागणी माफ केली जाईल. (हेही वाचा - Tata Group's Market Value Higher Than Pakistan's GDP: संपूर्ण पाकिस्तानावर टाटा ग्रूप भरला भारी; टाटा समूहाचे बाजारमूल्य पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा जास्त)

CBDT ने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मूल्यांकन वर्ष 2020-11 साठी 31 जानेवारी 2024 पर्यंत प्रत्येक मूल्यांकन वर्षात 25,000 रुपयांपर्यंतच्या कर मागणीवर सूट देऊन ते रद्द केले जाईल. परंतु ही सर्व रक्कम मिळून एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी. आयसीएआयचे माजी अध्यक्ष वेद जैन यांनी जुन्या कर मागण्या दूर करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांबद्दल सांगितले की, जुन्या कर मागण्या रद्द करण्याचा एक टप्पा म्हणून याकडे पाहिले जाऊ शकते. सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, बंगळुरूला दोन महिन्यांत या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागेल.

1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक कोटी करदात्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला होता. आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंतच्या अवधीपर्यंत 25,000 रुपयापर्यंतचा प्रत्यक्ष कर आणि 2010-11 पासून 2024-15 पर्यंत 10,000 रुपयांपर्यंतचा इन्कम टॅक्स डिमांड मागे घे्ण्याची घोषणा करण्यात आली होती.