EPFO वेतन मर्यादा 15 हजारांवरून थेट 25 हजार रुपयांवर, 51 लाख पेक्षा अधिक नव्या कामगारांना मिळणार लाभ

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अनिवार्य सदस्यत्वासाठीची वेतन मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये प्रति महिना इतकी वाढवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयामुळे ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कक्षेत येणार असून, त्यांना सामाजिक सुरक्षेचे व्यापक संरक्षण मिळणार आहे.

कामगार मंत्र्यांची प्रतिक्रिया

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे सांगत, या निर्णयामुळे देशातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचे व्यापक संरक्षण मिळेलच, शिवाय रोजगाराच्या औपचारिकीकरणालाही गती मिळेल, असे म्हटले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही या निर्णयाची घोषणा केली.

दशकभरानंतर पहिल्यांदाच सुधारणा

ईपीएफओची वेतन मर्यादा यापूर्वी सप्टेंबर २०१४ मध्ये सुधारित करून १५ हजार रुपये करण्यात आली होती. त्याआधी २००४ ते २०१४ या दशकभरात ही मर्यादा कायम होती. गेल्या दहा वर्षांत वेतनवाढ, वाढते उत्पन्न आणि औपचारिक रोजगारातील विस्तार लक्षात घेता, ही मर्यादा आणखी वाढवून २५ हजार रुपये करण्यात आली आहे.

सध्याच्या नियमानुसार, १५ हजार रुपयांहून अधिक वेतनावर नोकरीला सुरुवात करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला ईपीएफ चौकटीत आपोआप समाविष्ट केले जात नाही. मात्र आता वेतन मर्यादा २५ हजार रुपये झाल्याने, १५ हजार ते २५ हजार रुपये दरम्यान वेतन असणारे कर्मचारीही अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवचाच्या कक्षेत येणार आहेत.

पाच वर्षांत ५६,७०० कोटींचा खर्च

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारला वार्षिक सुमारे ११,३३९ कोटी रुपये खर्च करावा लागणार आहे, जो सध्याच्या सुमारे १०,२५० कोटी रुपयांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा अधिक आहे. पुढील पाच वर्षांत या निर्णयासाठी अंदाजे ५६,६९६ कोटी रुपये खर्च येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. रोजगाराचे औपचारिकीकरण अधिक गतिमान करणे, दीर्घकालीन निवृत्तिवेतन सुरक्षा बळकट करणे आणि पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा लाभांची उपलब्धता वाढवणे, हे या निर्णयामागील उद्दिष्ट असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

ईपीएफओची सद्यस्थिती

ईपीएफओकडून सध्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना आणि कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना राबवली जाते. सरकारने दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ईपीएफओकडे सध्या सुमारे ७.६८ लाख अंशदान देणाऱ्या आस्थापनांमधील ७.९८ कोटी सदस्य नोंदणीकृत आहेत, तर कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत सुमारे ८२ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना लाभ दिला जातो.

पुढील अंमलबजावणीची प्रक्रिया

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार आणि रोजगार मंत्रालय तसेच ईपीएफओकडून आवश्यक ती वैधानिक आणि प्रशासकीय पावले उचलली जाणार आहेत. भारताच्या 'विकसित भारत @२०४७' या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करताना, आर्थिक वाढ, वाढते वेतन आणि विस्तारणाऱ्या औपचारिक रोजगाराबरोबरच सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाही अद्ययावत ठेवण्याच्या दिशेने हे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.