Employment | Representative Image (Photo Credit- Pixabay)

भारताला 2030 पर्यंत 115 दशलक्ष म्हणजेच 11.5 कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण कराव्या लागतील. भारतामध्ये ज्या वेगाने तरुण लोक वर्कफोर्समध्ये सामील होत आहेत, ते पाहता देशाला अतिरिक्त नोकऱ्यांची गरज आहे. एका अभ्यासामध्ये ही बाब समोर आली आहे. अभ्यासानुसार, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारताला सेवा क्षेत्र आणि उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन द्यावे लागेल.

गेल्या दशकात दरवर्षी 1.24 कोटी नोकऱ्या निर्माण होत असताना, आता दरवर्षी 1.65 कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल ट्रिन्ह गुयेन यांनी लिहिला आहे, जे नॅटिक्सिस एसएचे वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, यापैकी 1.04 कोटी नोकऱ्या औपचारिक क्षेत्रात (सरकारी आणि मोठे खाजगी क्षेत्र) असाव्यात.

त्यांनी आपल्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे की, ‘इतके मोठे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी भारताला पुढील पाच वर्षांत प्रत्येक क्षेत्रात वेगाने प्रगती करावी लागेल, मग ते उत्पादन क्षेत्र असो किंवा सेवा क्षेत्र.’ भारताची अर्थव्यवस्था या वर्षी 7% पेक्षा जास्त वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी जगातील सर्वात वेगवान विकास दरांपैकी एक आहे. पण तरीही हा वेग 1.4 अब्ज लोकांसाठी पुरेसा रोजगार निर्माण करण्याइतका वेगवान नाही. सध्या सुरू असलेल्या राष्ट्रीय निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवायचा आहे, पण तरुणांमधील बेरोजगारीचा उच्चांक हे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे.

अभ्यासात असेही म्हटले आहे की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेने गेल्या दशकात 112 दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण केल्या, परंतु त्यापैकी केवळ 10% औपचारिक क्षेत्रातील नोकऱ्या होत्या. जागतिक बँकेच्या मते, एकूणच भारतातील केवळ 58% लोक नोकऱ्यांच्या किंवा कामाच्या शर्यतीत आहेत, जे प्रमाण आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. (हेही वाचा: TikTok Layoffs: टिकटॉक कंपनीमध्ये टाळेबंदीची घोषणा; 1,000 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची तयारी - रिपोर्ट)

देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनापैकी निम्म्याहून अधिक वाटा असलेले भारताचे सेवा क्षेत्र रोजगाराच्या बाबतीत मर्यादित आहे आणि येथे उपलब्ध नोकऱ्यांमध्येही कौशल्याचा अभाव असल्याचे ट्रिन्ह गुयेन यांचे म्हणणे आहे. भारत उत्पादन क्षेत्राचा फायदा घेऊ शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ज्यांना चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करायचे आहे अशा कंपन्या आणि देशांना ते आकर्षित करू शकतात. नवीन सरकारने उत्पादन क्षेत्र, सध्याची लोकसंख्या आणि जागतिक राजकीय परिस्थितीचा फायदा घ्यावा, असे त्यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे.