Arvind Kejriwal Bail Case: मुख्यमंत्री केजरीवाल सुप्रीम कोर्टात, दिल्ली हायकोर्टाच्या जामिनावर बंदी विरोधात याचिका दाखल

दिल्लीतील दारू घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कनिष्ठ न्यायालयातून जामीन मिळाला आहे. मात्र ईडीच्या याचिकेनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याला सुनावणी होईपर्यंत तुरुंगातून बाहेर येण्यास बंदी घातली आहे. या निर्णयाविरोधात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केजरीवाल यांच्या वकिलांनी दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने या खटल्याची उद्या म्हणजेच सोमवारी सकाळी सुनावणी घेण्याचे आवाहन केले आहे. (हेही वाचा - Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनास स्थगिती; आपच्या कार्यकर्त्यांच्या आनंदावर विरजण)

कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या वतीने म्हटले आहे की, 'जामीन आदेशाला स्थगिती देण्याची उच्च न्यायालयाची पद्धत न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या स्पष्ट आदेशाच्या विरोधात आहे आणि ती मूलभूत मूलभूत मर्यादांचे उल्लंघन करते. ज्यावर आपला देश आधारित आहे. केवळ याचिकाकर्ता राजकीय व्यक्ती असल्याने आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या सध्याच्या सरकारचा विरोधक असल्याने अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्याचा आदेश देण्यात यावा.

पाहा पोस्ट -

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी राऊस एव्हेन्यू कोर्टातून जामीन मिळाला. मात्र शुक्रवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ईडीच्या वतीने, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू यांनी न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन आणि न्यायमूर्ती रविंदर दुडेजा यांच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली. सुनावणीनंतर हायकोर्टाने सुटकेला स्थगिती दिली.