Lockdown काळात PM-KISAN, PM गरीब कल्याण, जन धन सारख्या योजनांमधून कोट्यवधींची उलाढाल; कितीजणांना झाला लाभ जाणून घ्या? केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची अधिकृत माहिती

लॉक डाऊन (Lockdown) काळात अनेकांचे व्यापार ठप्प असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या अनेक योजनांची मदतीची रक्कम ही वेळेच्या आधी देण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने (Ministry Of Finance)  घेतला होता. त्यानुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman)  यांनी ,70,000 कोटी रुपयांचे रिलीफ पॅकेज घोषित केले आहे.  यामध्ये पीएम- किसान योजना (PM Kisan Yojna), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhanmantri Garib Kalyan Yojna), जन धन योजना (Jan Dhan Yojna)  या योजनांच्या माध्यमातून मदत पुरवण्यात आली आहे. यानुसार आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक मदत कोट्यवधी जनतेला मिळाली आहे असे दिसून येतेय. हे सर्व पेमेंट हे डिजिटल (Digital Payment0 माध्यमातून देण्यात आल्याचे अर्थमंत्रालयाने सांगितले आहे. या मदतीच्या रक्कमेची आकडेवारी आणि लाभार्थ्यांची संख्या सविस्तर जाणून घेऊयात..  गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत खरच गरजूंच्या खात्यात 500 रुपये जमा केले जातायत, प्रियंका चर्तुर्वेदी यांचा निर्मला सीतारमण यांना सवाल

सरकारी योजनांंच्या अंतर्गत देण्यात आलेल्या मदतीची आकडेवारी

-प्राप्त माहितीनुसार, PM-KISAN योजनेच्या अंतर्गत 8 कोटी शेतकऱ्यांना 16,146 कोटी रुपयांचे पहिले इंस्टालमेंट पेमेंट झाले आहे.

-सुमारे 2.82 कोटी वृद्ध व्यक्ती, विधवा आणि अपंग व्यक्तींना 1405 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहे.

-ईपीएफ योगदानाच्या रुपात 68,775 आस्थापनांमध्ये 162 कोटी रुपयांचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे याचा 10.6 लाख कर्मचार्‍यांना लाभ झाला आहे.

-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत 33 कोटीहून अधिक गरीबांना 31,235 कोटींची आर्थिक मदत मिळाली.

-20.05 कोटी महिला जनधन खातेधारकांना रुपये 10,025 कोटी वितरित करण्यात आले आहे.

- उज्ज्वला योजना लाभार्थी महिलांना जूनपर्यंत मोफत सिलिंडर देण्याचीही घोषणा सरकारने केली आहे.

अर्थ मंत्रालय ट्विट

दरम्यान, देशात लॉक डाऊन लागू केले असताना देशाची आर्थिक चक्रे थांबली आहेत, हीच परिस्थिती राहिल्यास कोरोनानंतर देशावर आर्थिक संकट येऊ शकते हीच बाब लक्षात घेता 20 एप्रिल पासून काही प्रमाणात उद्योग सुरु करण्यात आले आहेत. यामध्ये विशेषतः शेती व प्राथमिक व्यवसायांवर निर्बंध ठेवलेले नाहीत. तसेच रोजंदारीचे काम करणाऱ्या कामगारांना सुद्धा जिल्ह्याच्या अंतर्गत कामाला परवानगी देण्यात आली आहे. या मधील काळात देशवासियांना दिलासा म्ह्णून वेगवेगळ्या योजनेच्या अंतर्गत सर्व पेमेंट्स वेळेच्या आधी देण्यात आले आहेत.