7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा, सरकारी नियमात बदल, पाहा कोणाला किती आणि कसा मिळणार फायदा

सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) द्वारा करण्यातत आलेल्या शिफारशींना अनुसरुन वेतन घेणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या (Central Government Employees) निवृत्ती वेतनाच्या नियमात (Pension Rules) महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. दरम्यान, हा बदल सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (केंद्रीय) खुशखबरीप्रमाणेच आहे. निवृत्तीवेतनासंदर्भातील नव्या नियमामानुसार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना किंवा आश्रीतांना त्यांच्या मृत्यू नंतर निवृत्ती वेतन मिळविण्यासाठी सक्षम बनविण्यात येईल. ज्यात आर्थिकदृष्ट्या उभारी मिळेल.

नियमानुसार 7 वर्षांची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास आणि त्याच्या आश्रीतांना वेतनाच्या 50% पेन्शन पगाराच्या रुपात मिळेल. नव्या नियमानुसार सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आश्रीतांसाठी निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळविण्यासाठी अनिवार्य 7 वर्षांच्या सेवेची अट हटवली आहे. (हेही वाचा, 7th Pay Commission: निवृत्तीवेतनधारकांना गूडन्यूज; सरकारने जारी केली 31% DR ची ऑर्डर)

एखाद्या कार्मचाऱ्याची सेवा 7 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच त्याचा मृत्यू झाला तर वेतनाच्या 50% रक्कम कुटुंबाला दिली जाईल. या आधी याबाबत अट असल्याने या सेवेचा लाभ मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना मिळत नव्हता.

उल्लेखनीय असे की, केंद्र सरकारसोबत काही राज्य सरकारांनीही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि निवृत्तीवेतन धारकांच्या हिताचा विचार करुन काही नियमांवर पुनर्विचार सुरु केला आहे. काही काळापूर्वीच सरकारने मानसिक किंवा शारीरिक अकार्यक्षम पीडित मुले, भाऊ-बहिण यांच्या कुटुंबीयांना (Family Pension) निवृत्तीवेतन देण्याच्या अथवा त्यांचे वार्षिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी परिमानांमध्ये सरकारने बदल केला आहे.