1993 Mumbai Bomb Blast: अबू सालेमची जन्मठेपेविरोधातील जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली

1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट (Mumbai Bomb Blast) प्रकरणात कुख्यात गुंड अबू सालेमची (Abu Salem) 25 वर्षांची शिक्षा लवकरच पूर्ण होणार आहे. सालेमने त्याच्या जन्मठेपेविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केली होती. आज त्या याचिकेवर सुनावणी देत सर्वोच्च न्यायालयानं अबू सालेमची जामीन याचिका फेटाळली आहे. आरोपी अबू सालेमला सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी कुख्यात गँगस्टर अबू सालेमला दिलेली शिक्षा योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

1993 च्या बॉम्बस्फोटानंतर अबू सालेम पोर्तुगालला (Portugal) पळून गेला. नंतर 2002 मध्ये त्याला पोर्तुगालमधून अटक करण्यात आली. तिथे त्याच्यावर तीन वर्ष  खटला चालल्यानंतर पोर्तुगाल कोर्टाने त्याला भारतात (India) परत नेण्याची परवानगी दिली. दरम्यान मी अबू सालेम नाहीच असा दावा ही त्याने केला होता.  2005 मध्ये त्याला भारतात आणण्यात आलं. अबू सालेमला भारताच्या स्वाधीन करताना, पोर्तुगाल आणि भारत यांच्यात हस्तांतरण करार झाला. त्यावेळी पोर्तुगालने जर अबू सालेम दोषी आढळला, तर त्याला त्यांच्या कायद्यांप्रमाणे शिक्षा द्यावी अशा अटी घातल्या. यामध्ये अबू सालेमला फाशी देता येणार नाही आणि अबू सालेमला जास्तीत जास्त 25 वर्षांची शिक्षा देता येईल असे सांगण्यात आले होते. पोर्तुगालसोबतच्या या कराराचा वापर करत अबू सालेमने जन्मठेपेविरोधातील याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल केली होती. (हे ही वाचा:-Anil Deshmukh Bail : अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज पुन्हा फेटाळला, देशमुखांना दिलासा नाहीच!)

मुंबई बॉम्बस्फोट 1993 प्रकरणी अबू सालेमसह त्याच्या साथीदारांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. करिमुल्लाला (Karimulla) जन्मठेप, रियाज सिद्दीकीला (Riyaz Siddiqui) दहा वर्षांचा तुरुंगवास, ताहीर मर्चंट (Tahir Marchant) आणि फिरोज खान (Firoz Khan) यांना फाशी तर अबू सालेमला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पण पोर्तुगाल कराराचा हवाला देत त्याचा भारतातील तुरुंगवास 2027 पेक्षा जास्त असू शकत नाही अशी याचिका अबू सालेमने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. यावर आज सुनवाणी देत सुप्रीम कोर्टाने अबूची जामीन याचिका फेटाळली आहे.