7th Pay Commission: कर्नाटक सरकारचा 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय, एकूण वेतन 27% पेक्षा अधिक होणार
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे एकूण वेतन 27% पेक्षा अधिक होणार
7th Pay Commission: कर्नाटक सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. एकीकडे पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमतीमुळे सरकारवर टिकेची झोड उठत होती. मात्र, आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज दिली आहे. कर्नाटक मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना 17 हजार कोटी रुपयांहून जास्तचे गिफ्ट दिले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढ मंजूर केली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया विधानसभेत याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
1 ऑगस्टपासून कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 27.5% वाढ होणार आहे. याआधी 2023 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मार्च 2023 मध्ये पगारात अंतरिम 17 टक्के वाढ केली होती. आता सिद्धरमैया सरकारने 10.5 टक्के वाढ केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 27.5 टक्के वाढ होऊ शकते. या समायोजनाच्या उद्देशाने राज्य कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुधारणा होईल. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 17,440.15 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च होणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करून, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल आणि कार्यक्षमता वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.