पीएम मोदींचा खासगी नोकरदारांसाठी मास्टरस्ट्रोक! EPFO चा नियम बदलला, आता छोट्या पगारदारांनाही मिळणार पेन्शन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने,'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना' (ईपीएफओ) अंतर्गत अनिवार्य वेतन मर्यादा  दरमहा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्याच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.  या निर्णयामुळे  51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कक्षेत येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर विस्तारेल.

2004 ते  2014 या संपूर्ण दशकात ईपीएफओ वेतन मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता.  त्यानंतर सप्टेंबर 2014 मध्ये ती लक्षणीयरित्या वाढवून 15,000 रुपये करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांमधील वेतनातील सातत्यपूर्ण वाढ, वाढते उत्पन्न आणि औपचारिक रोजगाराचा झालेला विस्तार लक्षात घेऊन, ही मर्यादा 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा आजचा निर्णय त्याच धोरणाला पुढे नेणारा आहे.

सध्या, दरमहा 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त वेतनावर नोकरी सुरू करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा ईपीएफ  प्रणालीमध्ये आपोआप समावेश होत नाही; त्यामुळे तो अनिवार्य भविष्य निर्वाह निधी , पेन्शन आणि संबंधित विमा संरक्षणाच्या कक्षेच्या  बाहेर राहतो. ही मर्यादा 25,000  रुपयांपर्यंत वाढवल्यामुळे,15,000– Rs.25,000  रुपये वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा एक मोठा गट वैधानिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीच्या कक्षेत येईल.

या मंजुरीमुळे, लागू योजनांच्या तरतुदींनुसार भविष्य निर्वाह निधी बचत , 'कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना'  अंतर्गत निवृत्तीवेतन संरक्षण आणि 'कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना' (EDLI) अंतर्गत विमा संरक्षण यांचा लाभ अधिक व्यापक स्तरावर घेता येईल. तसेच, यामुळे वैधानिक अंशदान आणि निवृत्तीवेतनासाठी पात्र वेतन  यांची रचना सध्याच्या वेतन पातळीशी अधिक सुसंगत करणे शक्य होईल.

सप्टेंबर 2014 मध्ये वेतन मर्यादेत  शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती; त्यानंतरच्या काळात भारतात वेतनात सातत्यपूर्ण वाढ, उत्पन्नात वाढ आणि औपचारिक रोजगाराचा निरंतर विस्तार दिसून आला आहे. अनेक राज्ये आणि व्यवसायांमध्ये किमान वेतनही आता विद्यमान मर्यादेच्या जवळ पोहोचले आहे. त्यामुळे, वेतनाची मर्यादा 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवल्याने वाढत्या वेतन पातळीनुसार ईपीएफओची कार्यप्रणाली अद्ययावत होईल आणि औपचारिक सामाजिक सुरक्षेचे लाभ कामगार वर्गातील एका मोठ्या घटकापर्यंत पोहोचतील.

या निर्णयामुळे रोजगाराचे औपचारिक स्वरूप वाढण्यास, कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यास आणि निवृत्तीनंतरच्या दीर्घकालीन सुरक्षिततेला अधिक चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर सामाजिक सुरक्षा चौकटीत आपोआप समाविष्ट करून, हा निर्णय औपचारिक रोजगारासोबतच 'पोर्टेबल' आणि खात्रीशीर सामाजिक सुरक्षा संरक्षणही मिळायला हवे या तत्त्वाला बळकटी देतो.  नियोक्त्यांच्या दृष्टीनेही, सामाजिक सुरक्षेचा व्यापक विस्तार कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यास, कार्यबलात स्थिरता आणण्यास, कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य उंचावण्यास आणि अधिक सुरक्षित व भविष्यासाठी सज्ज असे मनुष्यबळ विकसित करण्यास मदत करू शकतो.

या प्रस्तावावर आंतर -  मंत्रालयीन विस्तृत सल्ला-मसलत करण्यात आली आणि 16 जून 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत व्यय वित्त समितीने  याबाबत शिफारस केली. सध्याच्या सुमारे 10,250  कोटी रुपयांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत, सरकारचा वार्षिक खर्च सुमारे 11,339 कोटी रुपये असेल असा अंदाज आहे. पाच वर्षांचा एकूण अंदाजित खर्च सुमारे 56,696  कोटी रुपये इतका आहे.

ईपीएफओ आज जगातील सर्वात मोठ्या सामाजिक सुरक्षा प्रणालींपैकी एक प्रणाली राबवते  ; याद्वारे 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी' , 'कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना'  आणि 'कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना'  यांचे व्यवस्थापन केले जाते. ईपीएफओच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 7.68  लाख आस्थापनांमधील 7.98 कोटी सदस्य यात योगदान देत आहेत, तर ईपीएस सुमारे 82 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनाचे लाभ पुरवते . EDLI ही योजना ईपीएफ सदस्यत्वाशी संलग्न विमा संरक्षण प्रदान करते.

भारताच्या विकासाच्या प्रवासात देशातील श्रमशक्ती  केंद्रस्थानी आहे. जसे  वेतन वाढते , उत्पन्न सुधारते आणि औपचारिक रोजगाराचा विस्तार होत आहे , तसतसे रोजगार निर्मिती आणि रोजगाराचे औपचारिकीकरण यांवर सरकारचा असलेला सातत्यपूर्ण भर कामगारांसाठी नवीन संधी निर्माण करत आहे. ईपीएफओच्या वेतन मर्यादेत  केलेली वाढ सुनिश्चित करते की, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाही या प्रगतीशी सुसंगत राहील आणि औपचारिक रोजगारातील अधिकाधिक कामगारांना कायदेशीर सामाजिक सुरक्षा संरक्षण मिळेल.

ही मंजुरी म्हणजे सर्वसमावेशक, लवचिक आणि भविष्यासाठी सज्ज सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने टाकलेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.  'विकसित भारत @ 2047' च्या दिशेने भारत वाटचाल करत असताना आर्थिक विकास, वाढते वेतन आणि औपचारिक रोजगाराचा विस्तार यांसोबतच सामाजिक सुरक्षेला चालना मिळेल हे  सुनिश्चित केले जात आहे.

कामगार आणि रोजगार मंत्रालय तसेच ईपीएफओ या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजना करतील.