8th Pay Commission: 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास पेन्शन 57 हजार रुपयांवर जाण्याची शक्यता; जाणून घ्या संपूर्ण आकडेमोड

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि निवृत्ती वेतनात सुधारणा करण्यासाठी ८ व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भातील हालचालींना वेग आला आहे. आयोगाने २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची शिफारस केल्यास विविध वेतन श्रेणींमधील निवृत्ती वेतनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. या संभाव्य सूत्रानुसार लेव्हल-७ मधील कर्मचाऱ्यांची किमान पेन्शन सुमारे ५७,६९७ रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

कर्मचारी संघटनांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठका

८ व्या वेतन आयोगाकडून देशभरातील विविध शहरांमध्ये कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला जात आहे. वेतन वाढ, भत्ते, पदस्थापना आणि निवृत्ती वेतनाशी संबंधित सुधारणांवर संघटनांकडून निवेदने स्वीकारली जात आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या गरजा आणि महागाई लक्षात घेऊन सुधारणा करण्याची मागणी या बैठकांमध्ये सातत्याने मांडली जात आहे.

२.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास मिळणारी पेन्शन

जर ८ व्या वेतन आयोगाने ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच २.५७ हा फिटमेंट फॅक्टर कायम ठेवला, तर विविध वेतन स्तरांनुसार पेन्शनमध्ये खालीलप्रमाणे वाढ दिसून येऊ शकते:

लेव्हल ४: किमान पेन्शन सुमारे ३२,७६८ रुपये होऊ शकते.

लेव्हल ५: किमान पेन्शन सुमारे ३७,५२२ रुपये होण्याची शक्यता आहे.

लेव्हल ६: किमान पेन्शन ४५,४८९ रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

लेव्हल ७: या श्रेणीतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन ५७,६९७ रुपयांपर्यंत वाढू शकते.

इतर फिटमेंट फॅक्टर पर्यायांची आकडेमोड

तज्ज्ञांच्या मते, सरकारकडून केवळ एकाच पर्यायाचा विचार न करता इतर आकड्यांची चाचपणीही केली जाऊ शकते.

२.१५ फिटमेंट फॅक्टर राहिल्यास:

या पर्यायात लेव्हल-४ च्या कर्मचाऱ्यांची किमान पेन्शन २७,४१३ रुपये, लेव्हल-५ साठी ३१,३९० रुपये, लेव्हल-६ साठी ३८,०५५ रुपये आणि लेव्हल-७ च्या कर्मचाऱ्यांसाठी ४८,२६८ रुपये राहू शकते.

२.२८ फिटमेंट फॅक्टर राहिल्यास:

या सूत्रानुसार लेव्हल-४ कर्मचाऱ्यांना २९,०७० रुपये, लेव्हल-५ साठी ३३,२८८ रुपये, लेव्हल-६ साठी ४०,३५६ रुपये आणि लेव्हल-७ मधील निवृत्तांना ५१,१८६ रुपये पेन्शन मिळू शकते.

जुनी पेन्शन योजना आणि टक्केवारी वाढवण्याची मागणी

सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना एनपीएस (NPS) किंवा युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) अंतर्गत लाभ मिळतात. मात्र, अनेक कर्मचारी संघटना अजूनही जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्ववत लागू करण्याची आग्रही मागणी करत आहेत.

सध्याच्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते. कर्मचारी संघटनांनी ही मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी आयोगासमोर ठेवली आहे. ७ व्या वेतन आयोगात १८,००० रुपये मूळ वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला सध्या किमान ९,००० रुपये पेन्शन मिळते.

पेन्शनमधील ही संभाव्य वाढ केवळ उपलब्ध सूत्रे आणि प्राथमिक अंदाजांवर आधारित आहे. सर्व घटकांशी चर्चा केल्यानंतर वेतन आयोग आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे सोपवेल. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच अधिकृत फिटमेंट फॅक्टर आणि पेन्शनची अंतिम आकडेवारी निश्चित केली जाईल.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 07, 2026 06:59 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).