8th Pay Commission: मूळ वेतनात तिप्पट वाढ शक्य? लेव्हल-7 कर्मचाऱ्यांना दरमहा 40 हजार रुपयांपर्यंत घरभाडे भत्ता मिळण्याची चर्चा

आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये फिटमेंट फॅक्टर ३.० निश्चित झाल्यास केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन थेट तिप्पट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः लेव्हल-७ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे मूळ वेतन १ लाख ३४ हजार रुपयांवर पोहोचू शकते, ज्यामुळे 'एक्स' श्रेणीतील शहरांमध्ये घरभाडे भत्ता (HRA) दरमहा ४० हजार रुपयांच्या पार जाऊ शकतो. या संभाव्य वेतन गणिताचा सविस्तर आढावा.

8th Pay Commission: मूळ वेतनात तिप्पट वाढ शक्य? लेव्हल-7 कर्मचाऱ्यांना दरमहा 40 हजार रुपयांपर्यंत घरभाडे भत्ता मिळण्याची चर्चा
8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आगामी आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित चर्चांना वेग आला असून, संभाव्य वेतनवाढ आणि भत्त्यांच्या समीकरणांकडे लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कर्मचारी संघटनांकडून फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. आठव्या वेतन आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर ३.० पर्यंत वाढवल्यास कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन थेट तिप्पट होऊ शकते. या वाढीमुळे विविध वेतनश्रेणींमधील कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता (HRA) लक्षणीयरीत्या वाढून लेव्हल-७ मधील अधिकाऱ्यांसाठी तो दरमहा ४० हजार रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता वेतन विश्लेषणातून समोर येत आहे.

फिटमेंट फॅक्टर ३.० आणि मूळ वेतनातील वाढ

वेतन आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे मूळ वेतन नवीन वेतनश्रेणीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टरचा गुणक म्हणून वापर केला जातो. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत पे लेव्हल-७ मधील अधिकाऱ्यांचे सुरुवातीचे मूळ वेतन ४४,९०० रुपये प्रतिमहिना आहे. केंद्र शासनाच्या विविध विभागांतील निरीक्षक (Inspectors) आणि कक्ष अधिकारी (Section Officers) या वेतनश्रेणीत मोडतात.

जर नव्या वेतन आयोगात हा फिटमेंट फॅक्टर ३.० निश्चित झाला, तर या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन थेट तिप्पट होऊन १,३४,७०० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. मूळ वेतनात होणाऱ्या या थेट वाढीचा परिणाम घरभाडे भत्ता, महागाई भत्ता आणि इतर लाभांवर मोठ्या प्रमाणावर दिसून येईल.

एचआरएचे गणित आणि शहरांची वर्गवारी

घरभाडे भत्त्याची रक्कम ही संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या टक्केवारीवर आणि त्याच्या नियुक्तीच्या शहरावर अवलंबून असते. सध्याच्या नियमांनुसार शहरांची विभागणी तीन श्रेणींमध्ये केली जाते:

'एक्स' (X) श्रेणी शहरे: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई यांसारख्या महानगरांमध्ये ३० टक्के दराने एचआरए दिला जातो.

'वाय' (Y) श्रेणी शहरे: द्वितीय श्रेणीच्या मोठ्या शहरांमध्ये २० टक्के दराने एचआरए लागू होतो.

'झेड' (Z) श्रेणी शहरे: लहान शहरे आणि ग्रामीण भागात १० टक्के दराने एचआरए निश्चित आहे.

जर लेव्हल-७ चे मूळ वेतन १,३४,७०० रुपये झाले, तर 'एक्स' श्रेणीतील महानगरांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना दरमहा ४०,४१० रुपये इतका एचआरए मिळू शकतो. तसेच 'वाय' श्रेणीतील शहरांमध्ये २६,९४० रुपये आणि 'झेड' श्रेणीतील भागात १३,४७० रुपये मासिक घरभाडे भत्ता मिळण्याची शक्यता आहे.

विविध फिटमेंट फॅक्टरनुसार संभाव्य वेतन आणि एचआरए (लेव्हल-७)

शासनाने फिटमेंट फॅक्टरच्या विविध पर्यायांचा विचार केल्यास लेव्हल-७ साठीचे समीकरण पुढीलप्रमाणे बदलू शकते:

३.० पट फिटमेंट फॅक्टर: सुधारित मूळ वेतन १,३४,७०० रुपये; 'एक्स' शहर एचआरए ४०,४१० रुपये; 'वाय' शहर एचआरए २६,९४० रुपये; 'झेड' शहर एचआरए १३,४७० रुपये.

२.५ पट फिटमेंट फॅक्टर: सुधारित मूळ वेतन १,१२,२५० रुपये; 'एक्स' शहर एचआरए ३३,६७५ रुपये; 'वाय' शहर एचआरए २२,४५० रुपये; 'झेड' शहर एचआरए ११,२२५ रुपये.

२.० पट फिटमेंट फॅक्टर: सुधारित मूळ वेतन ८९,८०० रुपये; 'एक्स' शहर एचआरए २६,९४० रुपये; 'वाय' शहर एचआरए १७,९६० रुपये; 'झेड' शहर एचआरए ८,९८० रुपये.

अधिकृत निर्णयाकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष

ही सर्व आकडेमोड विविध संघटनांच्या मागण्या आणि आर्थिक अंदाजांवर आधारित संभाव्य गृहीतके आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेळी २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना, आयोगाचा अंतिम अहवाल आणि त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी या प्रक्रियेनंतरच प्रत्यक्ष फिटमेंट फॅक्टर आणि भत्त्यांचे अधिकृत दर निश्चित होणार आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष वेतनवाढ किती होणार, हे शासनाच्या अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 08, 2026 07:14 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).